मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक, बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, देशी मांगुर झारखंड की ‘राजकीय मछली’ घोषित
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वित्तीय, प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वित्तीय प्रबंधन : गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति। साथ ही, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत ऋण आहरण के लिए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र पर स्वीकृति।
वन विभाग में पुनर्गठन : वनरक्षी संवर्ग के 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पद सृजित करने की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी।
शिक्षा क्षेत्र में मजबूती : सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM SoE) में STEM Lab स्थापित करने की स्वीकृति। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का निर्णय। विश्व बैंक समर्थित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के संविदा कर्मियों का नियमितीकरण।
पर्यटन विकास : देवघर में ₹113.97 करोड़ की लागत से PPP मोड पर 4-सितारा होटल ‘वैद्यनाथ विहार’ के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के सिद्धांतों को स्वीकृति।
विधानसभा सत्र : षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 5 से 11 दिसंबर 2025 तक आहूत करने का औपबंधिक कार्यक्रम मंजूर।
सड़क एवं सेतु परियोजनाएं : केंद्रीय सेक्टर स्कीम CRIF के तहत सेतु बंधन परियोजना के लिए ₹37.27 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से प्रावधान। गिरिडीह-जमुआ मार्ग (SH-13) के चौड़ीकरण एवं मजबूती के लिए ₹133.01 करोड़ तथा सिमडेगाह-ओडिशा बॉर्डर मार्ग के राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹29.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
न्यायिक एवं प्रशासनिक : डॉ. मैथिलीशरण की बर्खास्तगी रद्द करने का निर्णय (झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में)। तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए Model Rules- e-Sakshya एवं e-Summons अधिसूचित। पुलिस रेडियो एवं इंडिया रिजर्व बटालियन की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन।
मत्स्य एवं सांस्कृतिक : देशी मांगुर (Clarias magur) को झारखंड की ‘राजकीय मछली’ घोषित करने की स्वीकृति। स्थापना दिवस 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सीमित निविदा में 50% अधिक दर पर कार्यादेश की अनुमति।
औद्योगिक : लातेहार में 147.05 एकड़ भूमि को हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की मंजूरी।
