झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंदर आउटसोर्स खत्म करने को लेकर जल्द निर्णय होगा:इरफान अंसारी

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि कैबिनेट की होने वाली बैठक में वो मुख्यमंत्री  को अवगत कराते हुए कार्रवाई की करेंगे मांग :

आज झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय राय आज राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग के पूर्व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ इरफान अंसारी से प्रोजेक्ट भवन इस्थित कार्यालय कक्ष में मिले और उन्हें पुनः ज्ञापन सौंपते हुए कैबिनेट में रखने की मांग की ।इस अवसर पर विधायक उमाशंकर अकेला और पूर्व मंत्री श्रीमती गीता श्री उराव भी मौजूद थे।
इस अवसर पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि कैबिनेट की होने वाली बैठक में वो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को अवगत कराते हुए इस पर कारवाई की मांग करेंगे ।

इस अवसर पर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय राय ने मंत्री को पुनः अवगत कराते हुए बताया कि 2017 से निगम के अन्दर आउटसोर्स लागू हुआ है जो अब तक बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक आउटसोर्स कंपनिया लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीसन के रूप में ले चुकी है वहीं कर्मचारियों का एरियर का भी घोटाला भी उनके द्वारा किया जा रहा है जिसकी उच्चस्तरीय जांच जरूरी है ।

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झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की निम्नलिखित मांग है…

(1) आज होमगार्ड के जवानों को जो की तकनीकी ना होते हुए भी आपके सरकार द्वारा उनका मानदेय प्रतिदिन ₹1100 सुनिश्चित किया गया है जबकि ऊर्जा विभाग में सभी तकनीकी कर्मचारी हैं बावजूद इसके बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है।

(2) जिस प्रकार श्रीमान आपके द्वारा पारा शिक्षकों को 60 वर्षों के लिए अनुबंध पर रख लिया गया है एवं बहाली में भी सहायक शिक्षक में 50% प्राथमिकता दी जा रही है उसी प्रोविजन के तर्ज पर ऊर्जा विभाग में भी यह नियम लागू कर दिया जाए।

(3) श्रम नियोजन कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा11मार्च 2024 को संशोधित करते हुये नया नियम लाया गया की महीने में चार दिन विश्राम के अतिरिक्त 30 एवं 31 दिन का भुगतान सभी विभागों को करना है। शीघ्र अति शीघ्र उक्त तिथि से संवेदकों को इस नियम का पालन करने हेतु,वर्तमान आदेश दिया जाए। साथ ही अन्य कंपनियों की भांति ऊर्जा विकास निगम में सवेदकों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को भी बोनस का प्रोविजन किया जाए।

(4) वर्ष 2017 से झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष समय-समय पर हुई बढ़ोतरी का भुगतान निगम का आदेश निर्गत होने के बावजूद किसी भी संवेदक ने आज तक श्रमिकों को एरियर पूरा नहीं दिया है, निगम के पदाधिकारीयो एवं संवेदकों के मिली भगत से करोड़ों का एरियर घोटाला हुआ है जिसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाए तथा दोषियों पर कार्रवाई करते हुए श्रमिकों को उनका पूरे एरियर का भुगतान कराया जाए।

(5) आने वाली बहाली में वर्ष 2016 एवं वर्ष 2018 की भांती उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट देते हुए कार्य अनुभव का लाभ देकर अंतिम व्यक्ति तक पहले पूर्व से कार्यरत लोगों को बहाल किया जाए इसके बाद ही नऐ किसी लोगों को रखा जाए।

(6) 10 वर्षों से लगातार 2007 से कार्यरत अनुबंधकर्मियों को आपने नियमित किया,इसके लिए संघ आपका आभार व्यक्त करता है,
परंतु श्रीमान के ही विभाग में कोई भी मानव दिवस कर्मी उस पॉलिसी से लाभान्वित नहीं हो पाए।