हेमन्त कैबिनेट का फैसला: 6–12 अगस्त तक होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र
रांची, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में उच्च शिक्षा के विस्तार, चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नई सड़क परियोजनाओं, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा, एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम, विश्वविद्यालयों में पदों के पुनर्संरेखण और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
सबसे बड़ी खबर यह है की 6 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र और यह 12 अगस्त तक चलेगी ।
प्रमुख फैसले
जमुआ (गिरिडीह) में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 38.22 करोड़ रुपये और मांडू (रामगढ़) में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने हेतु सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा लेने की मंजूरी।
पूर्वी सिंहभूम में भुईंयांसिनान–सुसनी–हाथीखेदा मंदिर सड़क (22.445 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए 102.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
आदित्यपुर नगर निगम की नई म्युनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
एसएनएमएमसीएच धनबाद के उन्नयन, मेडिकल कॉलेज विस्तार और सीट वृद्धि के लिए 194.73 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी।
राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI Powered Virtual Classrooms स्थापित करने हेतु 176.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
आदर्श विद्यालय योजना की अवधि वर्ष 2029-30 तक बढ़ाने का निर्णय।
सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट देने संबंधी एसओपी को मंजूरी।
विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों (अल्पसंख्यक अनुदानित कॉलेजों को छोड़कर) के 01 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 01 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने की स्वीकृति।
हेमंत सरकार के खिलाफ भाजयुमो का मशाल जुलूस, 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की मांग।
विश्वविद्यालयों से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय और सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण (Realignment) को मंजूरी दी। साथ ही बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर चंदवारा डिग्री कॉलेज करने का निर्णय लिया गया।
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सड़क और आधारभूत संरचना
गुमला, रांची और दुमका जिलों में कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
प्रशासनिक और न्यायिक फैसले
झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी।
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में दो जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती को स्वीकृति।
महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों और लॉ रिसर्च ऑफिसरों के नए पदों का सृजन तथा विधि पदाधिकारियों के शुल्क में संशोधन।
विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, पेंशन और एसीपी/एमएसीपी से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
डॉ. अर्चना चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार (बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।
गिरिडीह और दुमका में प्रस्तावित नए चिड़ियाघरों सहित भविष्य के जंगल सफारी एवं वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों को झारखंड जू अथॉरिटी के दायरे में लाने का निर्णय।
मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बुलाने की मंजूरी।
IFMS पोर्टल में Silent Bank Account Verification और Online PAN Verification सेवाओं के एकीकरण को स्वीकृति।
