कर्नाटक सरकार का अल्पसंख्यक युवाओं को 60 दिनों की सैन्य प्रशिक्षण देने का फैसला, दूसरे समुदायों को शामिल नहीं करने पर उठे सवाल
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Drishti Now Desk
बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक नई पहल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 60 दिनों का प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से टेंडर जारी किया है। इसके लिए ऐसी योग्य संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो युवाओं को आवासीय शारीरिक एवं कौशल प्रशिक्षण दे सकें। विभाग की ओर से जारी निविदा में भारतीय सेना (Indian Army), वायुसेना (Air Force), नौसेना (Navy), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पुलिस जैसी वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती की तैयारी का उल्लेख किया गया है।हालांकि, इस योजना में केवल अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के प्रावधान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
आखिर दूसरे समुदायों के युवाओं को मौका क्यों नहीं?
सरकार की इस पहल को लेकर सबसे बड़ा सवाल पात्रता के आधार को लेकर है। यदि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, अनुशासन विकसित करना और सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करना है, तो फिर इसका लाभ सभी समुदायों के योग्य युवाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? देश की सुरक्षा, सैन्य अनुशासन और राष्ट्रसेवा किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवा हर समुदाय में मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकारी खर्च से संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में दूसरे समुदायों के युवाओं को शामिल करने पर विचार क्यों नहीं किया गया?
बीजेपी ने भी उठाए सवाल
इस मुद्दे पर कर्नाटक बीजेपी के नेता और विधान परिषद सदस्य सीटी रवि ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से योजना का उद्देश्य स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं, 11 नवंबर को कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विवादित विज्ञापन वापस लेने और इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का प्रशिक्षण धार्मिक आधार पर नहीं होता। सेना में प्रशिक्षण देने का अधिकार सशस्त्र बलों की व्यवस्था के तहत आता है। राज्य सरकार को इसे सेना का आधिकारिक प्रशिक्षण बताने के बजाय सिविल डिफेंस (Civil Defence) या भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण के रूप में स्पष्ट करना चाहिए।
सरकार को बतानी चाहिए योजना की वास्तविक मंशा
इस योजना को लेकर सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रशिक्षण का पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा? कितने युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? प्रशिक्षण पर कितना सरकारी खर्च आएगा? चयन का आधार क्या होगा? क्या अन्य समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था है? अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराना अपनी जगह एक अलग विषय है, लेकिन जब कार्यक्रम का संबंध सेना और सुरक्षा सेवाओं में भर्ती की तैयारी से हो, तब समान अवसर और पारदर्शिता का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना को केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक सीमित रखने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य है। आखिर राष्ट्रसेवा की तैयारी का अवसर समुदाय के आधार पर सीमित क्यों होना चाहिए?
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