लोहरदगा-गुमला ट्रक आँनर एसोसिएशन ने खनिज ढुलाई पर यूजर चार्ज का किया कड़ा विरोध, सरकार से वापसी की मांग

पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये का कंपोजीशन यूजर चार्ज लागू करने के फैसले का लोहरदगा-गुमला ट्रक आँनर एसोसिएशन ने तीव्र विरोध किया है। इस चार्ज की वसूली शुरू हो चुकी है और इसे खान विभाग द्वारा जारी चालान के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक चालान पर 1200 रुपये पथ निर्माण विभाग को देना होगा।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कवलजीत सिंह ने इस फैसले को अवैध और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मामला वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम हाईकोर्ट की अवमानना जैसा प्रतीत होता है। सिंह ने कहा, “जेम पोर्टल का उद्देश्य अवैध खनन को रोकना है, न कि पथ निर्माण विभाग के लिए टोल टैक्स की वसूली करना। सरकार को इस फैसले को तत्काल वापस लेना चाहिए, अन्यथा हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे।”

उन्होंने आगे बताया कि लोहरदगा, गुमला और लातेहार जैसे उद्योग-विहीन जिलों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बॉक्साइट खनन और ढुलाई पर निर्भर है। इतना भारी यूजर चार्ज लगाने से इस व्यवसाय पर संकट गहरा सकता है। सिंह ने यह भी कहा कि सरकार पहले से ही रोड टैक्स, खनन रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के रूप में भारी कर वसूल रही है। एक व्यावसायिक वाहन पर पहले से ही 8-9 प्रकार के शुल्क और कागजी औपचारिकताएं लागू हैं, जिससे परिवहन व्यवसाय पहले ही दबाव में है।

कवलजीत सिंह ने चेतावनी दी कि इस अतिरिक्त चार्ज को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एसोसिएशन कानूनी और आंदोलनात्मक कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल इस यूजर चार्ज को वापस ले और परिवहन व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ न डाले।