नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति (CCS) की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस हाई-लेवल बैठक में क्षेत्रीय स्थिति की गहन समीक्षा की गई और भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से निपटने के लिए ठोस उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
बैठक में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया। अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ ताकि देश में किसी भी तरह की कमी न हो। खास तौर पर किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की भविष्य में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश पर गहन मंथन किया गया। वैश्विक स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसी महत्वपूर्ण मार्गों में व्यवधान की आशंका के बीच ऊर्जा, पेट्रोलियम और खाद जैसे क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने की योजना पर जोर दिया गया।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की जरूरतें प्राथमिकता बनी रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी संबंधित मंत्रालय मिलकर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं ताकि आम जनता और किसानों पर किसी भी तरह का असर न पड़े।
यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत की सतर्क और proactive तैयारी को दर्शाती है, जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे के कदम उठाए जाएंगे।
