Preparations underway to increase MBBS, PG, and super-specialty seats at RIMS; infrastructure proposal to be sent to the Centre.

रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशियलिटी सीटें बढ़ाने की तैयारी, केंद्र को भेजा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव

Preparations underway to increase MBBS, PG, and super-specialty seats at RIMS; infrastructure proposal to be sent to the Centre.
Preparations underway to increase MBBS, PG, and super-specialty seats at RIMS; infrastructure proposal to be sent to the Centre.

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल शुरू कर दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिम्स सहित पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों के विस्तार की समीक्षा की गई।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

बैठक में रिम्स में यूजी, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी सीटों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के अनुरूप भवन, हॉस्टल, विभागीय कक्ष, प्रयोगशालाएं, ऑपरेशन थिएटर, उपकरण, फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तृत आकलन करने का निर्णय लिया गया। इस आधार पर भारत सरकार को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

रिम्स में प्रस्तावित सीट वृद्धि में MBBS (यूजी) सीटें: 176 से बढ़ाकर 250, PG सीटें: 180 से बढ़ाकर 275 और सुपर स्पेशियलिटी सीटें: 11 से बढ़ाकर 100 शामिल हैं। इन सीटों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही एनएमसी को भेजा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर केंद्र सरकार की वीजीएफ योजना के तहत प्रति अतिरिक्त सीट लगभग 1.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करना है।

बैठक में पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में भी भविष्य में मेडिकल सीटें बढ़ाने और पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की समीक्षा की गई। दोनों कॉलेजों के अस्पतालों के विस्तार के लिए संबंधित उपायुक्तों द्वारा अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने दोनों संस्थानों की आधारभूत संरचना का विस्तृत आकलन कर संशोधित डीपीआर तैयार करने और आवश्यक संशोधनों के बाद भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने जेएसबीसीसीएल को निर्देश दिया कि संशोधित डीपीआर और प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि तय समयसीमा के भीतर इसे भारत सरकार को भेजा जा सके। बैठक के दौरान रिम्स परिसर की साफ-सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को पूरे परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल सफाई सुनिश्चित करने और परिसर के भीतर मौजूद अनावश्यक आंतरिक बाउंड्री व अन्य अवरोधों को हटाकर रिम्स को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने के निर्देश दिए गए।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now