बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को अहम बताते हुए हेमंत सरकार की आलोचना की. उन्होंने ट्वीट किया कि याचिकाकर्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा के दौरान एक गंभीर मुद्दा उठाया. अदालत को सूचित किया गया कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को शुरू में संताल परगना के कई मदरसों में रखा गया है। एक षड़यंत्र के तहत उनके आधिकारिक दस्तावेज तैयार करवाकर और मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर उन्हें कैद कर लिया जाता है। वे वहीं रह रहे हैं। उस सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर विचार करें जिसमें घुसपैठिए मतदान करेंगे। इसलिए एनआरसी जरूरी है।
झामुमो की ट्रोल टोली मुझ पर हमलावर
इस पोस्ट के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक और झामुमो ट्रोल ग्रुप को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘झामुमो ट्रोल ग्रुप मुझ पर हमला करता रहता है.’ वे इस बात से परेशान हैं कि मैं जनता के सामने जरूरी मुद्दों को लेकर उनके मुखिया को घेर रहा हूं। वे परेशान हैं कि मैंने उनके नेता का पर्दाफाश किया। ट्रोल कलेक्टिव के प्रति मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे हेमंत जी के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि हताशा में वे अपने समर्थकों से भद्दी टिप्पणियां करते हैं और मुझे गाली देते हैं। हालांकि, इससे मेरे हौसले अप्रभावित हैं, और मैं उनके झूठ, चोरी, लूटपाट, बेईमानी और तुष्टीकरण को उजागर करता रहूंगा।
बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट की याचिका का जिक्र किया
बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में जिसका जिक्र किया है वह16 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी बदलाव और धर्मांतरण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई का है। केंद्रीय गृहमंत्रालय और राज्य सरकार से पूछा था कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि संताल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका जैसे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी नागरिक यहां की आदिवासी युवतियों को शादी कर उनका धर्मांतरण कराते हैं।
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