Ranchi News:-पारा शिक्षको को बुलाया सचिवालय बातचीत के लिए ,सरकार ने नियमावली के वादे अब तक नहीं किए लागू, वादाखिलाफी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का उठाया कदम
राज्य के 50 हजार से अधिक पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) सरकार की वादाखिलाफी से नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह से वे एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़े हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के पारा शिक्षक आज सीएम हेमंत सोरेन आवास का घेराव कर रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी पारा शिक्षक मोराहाबादी में जुटे और सीएम हाउस घेरने निकले। इस बीच पारा शिक्षकों को मोरहाबादी टीओपी के पास रोक दिया गया। इसके बाद सीएम सचिवालय बातचीत के लिए बुलाया गया। पारा शिक्षक संघ की ओर से 10 सदस्यीय टीम सीएम सचिवालय गयी है। वहां सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के साथ बातचीत होगी।
क्यों आंदोलन करने को मजबूर हैं पारा शिक्षक
पारा शिक्षकों का यह घेराव कार्यक्रम एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेष पाठक आदि ने बताया कि राज्यभर के पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार की वादाखिलाफी से नाराज हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि पिछले साल शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने उनसे जो वादा किया था, सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। ऐसे में पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास घेरा जा रहा है। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने बनाई रणनीति
एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर रखी है। इस रणनीति के कई कदम मोर्चा उठा चुकी है। 31 मई तक सभी जिला कमेटी संगठन सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम पर चर्चा की। इसके बाद 4 जून को राज्य के सभी मंत्रियों से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्हें मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आमंत्रित किया है। तय रणनीति के मुताबिक अगर आज के घेराव कर असर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नहीं होता है तब सभी जिलों में पारा शिक्षक महापंचायत करेंगे। साथ ही 15 नवंबर को सभी पारा शिक्षक राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और सरकार से वादा पूरा करो का नारा बुलंद करेंगे।
क्या है पारा शिक्षकों की मांग
पूर्व की सरकार द्वारा आंदोलन के क्रम में रांची तथा राज्य के विभिन्न थानों में सहायक अध्यापक एवं परिजनों पर दर्ज मुकदमे को वापस ले
01 जनवरी 2023 से 4% मानदेय वृद्धि के लाभ का एरियर भुगतान करे
सहायक अध्यापकों का विभिन्न कारणों से पूर्व के वित्तीय वर्षो का बकाया मानदेय भुगतान करे
आकलन परीक्षा का आयोजन संघीय वार्ता में तय समझौते के अनुसार तत्काल करे
सहायक प्राचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने आदि मांगों की पूर्ति अत्यावश्यक है
राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने एवं विभिन्न समस्याओं यथा ईपीएफ का लाभ दे
अनुकम्पा के वर्तमान प्रावधान को शिथिल करते हुए मृत सहायक अध्यापक के परिजनों को लाभ दे
सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों को लाभ दे
सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता दे
अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान करे
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Author :
drishtinow
