Ranchi News:-ट्रांसफर-पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी पर उलझे सरयू और बन्ना:स्थानांतरण में स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से नहीं ली अनुमति, राज्य में जल्द शुरू होगी नियुक्ति, नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री देंगे जवाब
विधायक सरयू राय ने कहा कि सदन में बजट सत्र के दौरान जब स्वास्थ्य विभाग की तबादला-पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो नियम तोड़े गए। सरयू राय ने कार्यकारी नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानांतरण में कई अनियमितताओं की चर्चा की। उन्होंने सदन में घोषणा की कि कार्यकारी नियमों की धारा 3 और 4 को तोड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तबादला-पोस्टिंग की प्रक्रिया सही तरीके से होने का दावा करते हुए जवाब दिया. एक विभाग जहां परिस्थितियों के आधार पर निर्णय किए जाने चाहिए वह स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि सरयू राय ने भी खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज हमसे सवाल पूछकर कानून तोड़ा है. हमारे पास उनके विभाग के रिकॉर्ड हैं।
मुख्यमंत्री के सामने सरयू राय ने दी चुनौती
स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर सरयू राय ने कहा कि मंत्री जी की समझ ही कुछ और है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए स्थापना समिति बनायी जाती है। उसका मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन नहीं लिया गया। यहां सदन में जवाब दे दिया गया कि अनुमोदन लिया गया है। सरयू राय ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री भी बैठे हैं वह चुनौती देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो गया है तो बताएं।
जल्द होगी नियुक्तियां शुरू : संसदीय कार्यमंत्री
विधायक लंबोदर महतो ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि सरकार पहले 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाये तब नियुक्ति शुरू करे। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीयद नीति को राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। ऐसे में हम केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित करा ली है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग-अलग नियमावली भी बना ली गयी है। विभागों से रिक्तियां भी मांगी जा रही है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
2025 तक सिंचाई की अधूरी परियोजनाएं हो जाएंगी पूरी : मिथिलेश ठाकुर
विधायक प्रदीप यादव ने सालों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं के मामले को उठाया। राज्य में 29.4 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है। यहां तीन दशक से अधिक समय से सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। ये लंबित योजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी। इसके जवाब में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अधूरी परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 2025 तक अधूरे योजनाओं को पूरा किया जाएगा। सालों से लंबित परियोजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। अपने पूरक प्रश्न में प्रदीप यादव ने कहा कि जो योजनाएं 50 साल में ही पूरे नहीं हुए हैं वे 5 साल में कैसे पूरे होंगे। इसके जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है जिसकी बदौतल योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी।
नियोजन पर मुख्यमंत्री देंगे जवाब
विपक्ष की ओर से नियोजन नीति को लेकर किए जा रहे लगातार प्रदर्शन और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की बात को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि नियोजन नीति पर और नई नियुक्ति नियमावली पर मुख्यमंत्री चालू सत्र में ही अपनी बात रखेंगे। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने निर्णय लिया कि शुक्रवार से वे सदन के अंदर 60:40 नाय चलतो और 1932 खतियान का क्या हुआ लिखा हुआ टीशर्ट पहन कर नहीं आएंगे।
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