झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य सरकार की योजनाओं की हकीकत की परीक्षा लेंगे. राजभवन द्वारा प्रदेश में चल रही पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं आवास योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी ने छह विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर योजनाओं की रिपोर्ट राजभवन भेजने का अनुरोध किया है. कितने बेघर लोगों को घर मिला यह जांच का विषय रहा है। कितने घरों में पीने का पानी उपलब्ध है। राज्यपाल कैंसर रोगी उपचार प्रणाली का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं।
किस विभाग से क्या रिपोर्ट मांगी गई जानिए
1 आवास: बताएं कितने परिवारों को मिला घर, कितने वेटिंग में
राज्यपाल के प्रधान सचिव की ओर से ग्रामीण विकास और नगर विकास सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिलावार और शहरी निकायवार गृह विहीन परिवार, आवास उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या, वर्तमान की वेटिंग लिस्ट दें। साथ ही, आवास उपलब्ध कराने की कार्य योजना की जानकारी दी जाए। 2 सिंचाई : जिलेवार सिंचित भूमि की जानकारी दें
राज्यपाल ने लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की स्थिति और सिंचित क्षेत्र का रिकॉर्ड मांगा है। राज्य के महत्वपूर्ण जलाशयों में अभी कितना जलसंग्रह है यह भी बताने को कहा है। सचिव को प्रमुख सिंचाई योजनाओं की स्थिति और सिंचित कृषि भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 3 जलापूर्ति : कितने गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध दिया जा रहा
राज्यपाल ने जानना चाहा है कि राज्य में शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति क्या है। सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विवरण मांगा गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की विवरणी भी मांगी गई है। ऐसे गांव जहां पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल और जहां चापाकल या बोरवेल के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, इसकी जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालय व उपयोग की भी जानकारी देने को कहा गया है। 4 स्वास्थ्य : कैंसर मरीजों के इलाज की व्यवस्था बताएं
राज्यपाल ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित संपूर्ण विवरणी मांगी है। जिलावार टीबी मरीजों व उनके इलाज की व्यवस्था की जानकारी देने को कहा है। जिलावार कैंसर की मरीजों की संख्या और उनके उपचार हेतु उपलब्ध संसाधनों की विवरणी मांगी है। कुपोषित बच्चों की संख्या व कुपोषण के उन्मूलन के कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है।
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