रांची। झारखंड राज्य में एक सौ वन स्मार्ट विलेज (smart village) बनाये जायेंगे,जिसकी अनुशंसा माननीय विधायक और सांसद द्वारा की जायेगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अंब्रेला नीति के तहत विकसित किये जायेंगे, जहां पर कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं को लागू किया जायेगा। साथ ही, विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का गठन कर विकास की रूपरेखा तैयार की जायेगी। उक्त जानकारी राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
बादल ने कहा कि स्मार्ट विलेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और जल्द ही कृषि विभाग सभी विधायक और सांसदों को ग्राम चयन हेतु पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान भी कृषि के मामले में हमारे राज्य में अच्छी प्रगति हासिल करते हुए कृषि के ग्रोथ रेट में 26 फीसदी का उछाल आया है, जो राज्य के लिए एक सुखद संघ संदेश है।
बादल ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की जीडीपी में कृषि की 20 फीसदी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, जो कि वर्तमान में 14 फीसदी है। उन्होंने बताया कि इस बार 73.16 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, जिसमें 53 लाख 22000 गया है। किसानों को सशक्त करने के लिए 13 13 करोड़ की राशि केसीसी के माध्यम से दी गयी है। राज्य के सभी कृषक परिवार को बैंक से लोन मिल सके इसके लिए बैंकों के साथ बैठक की जाएगी तथा प्रखंड स्तर पर बिरसा केसीसी ऋण मेला का आयोजन कर कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
