प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरों के भुगतान में दुमका जिले के धनबै पंचायत में दलालों ने लाभुकों का पैसा लुटा, दर्जनों लोगों का पैसा पंचायत कर्मी और रोजगार सेवक के मिलीभगत से हुआ बंदरबाट

प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरों के भुगतान में दुमका जिले के धनबै पंचायत में दलालों ने लाभुकों का पैसा लुटा, दर्जनों लोगों का पैसा पंचायत कर्मी और रोजगार सेवक के मिलीभगत से हुआ बंदरबाट

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सौरभ सिन्हा
दुमका:- दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड के धनबै पंचायत के धनबै गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरों का मजदुरी भुगतान में गबन का मामला प्रकाश में आया है। मालूम हो की सरैयाहाट प्रखंड के धनबै पंचायत के धनबै गांव में करीब 50 पीएम आवास योजना में मजदुरी करने वाले को मजदूरी नहीं मिलकर अन्य मजदूरों के खाते में मजदुरी का रकम भूगतान कर बंदरबांट किया गया है । इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी नहीं मिलने व दुसरों के बैंक खाते में मजदुरी देकर बंदरबांट करने का आरोप लगाया है।

आनलाइन दस्तावेज से ग्रामीणों को चला पता
ग्रामीणों ने आनलाइन भुगतान का स्टेटमेंट दिखाते हुए बताया की 2019 से 2021 तक बने पीएम आवास योजना में मजदुरी का रकम मजदूरों को नहीं कर जो मजदूरी कभी किया ही नहीं है। फर्जी मजदुरी मास्टर रोल में डिमांड दिखाकर भुगतान किया गया है । बताया गया कि पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत के कुछ दलाल, स्वयं सेवक , रोजगार सेवक, मुखिया, सहित तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ,मनरेगा ऑपरेटर सहित कई मनरेगा कर्मियों के मिलीभगत से मजदूरी का रूपये का हेराफेरी किया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मजदूरी का करीब 15 हजार रुपए का भुगतान मनरेगा से किया जाता है जो की लाभुक के खाता में जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए का हेराफेरी हुआ है।
सेटिंग से किया गया बार-बार एक ही खाता में भुगतान

लाभुकों का आरोप है कि मेट, फर्जी मजदूर सहित दर्जनों लोगों के बैक खाते में बारी बारी से प्रखंड के मनरेगा ऑपरेटर के सहारे मजदूरी भूगतान किया गया है। बताया जा रहा है की मनरेगा कर्मियों के द्वारा अपने सेटिंग के मजदूरों के बैक खाते में मजदुरी भुगतान कर उस रकम को बैंकों से निकासी करवाकर बंदरबांट किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने एक साथ कहा कि इस खेल में शामिल सभी लोगों और गांव के दलालों के उपर कारवाई का मांग किया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल ने कहा कि अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसा मामला है तो मामले को गंभीरता से लेकर कारवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों का मामला है मजदूरों को उचित न्याय मिलेगा। वही जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला ने भी कहा कि अगर शिकायत सही निकली तो जरूर करवाई की जाएगी।

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