झारखंड में जल्द ही बिजली(electricity) विभाग आपको करंट के झटके महसूस करा सकता है दरअसल झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली टैरिफ पर 16 से 17 फ़ीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी है इसका मतलब यह हुआ कि यह अगर बोर्ड में पास हो जाता है तो बिजली का बिल बढ़ना तय है टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसपर निगम ने अपने बोर्ड की बैठक में सहमति दी है. पंचायत चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की वजह से जून तक टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा किया जायेगा.
झारखंड बिजली निगम की बोर्ड बैठक में वार्षिक विकास कार्यक्रम के मध्य में 200 करोड रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई है. जिसे निगम के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा
बताया जा रहा है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर कम और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अधिक दर बढ़ सकती है. जेबीवीएनएल ने अपने एनुअल रिपोर्ट में पिछले 2 साल से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण बिजली खरीद और बिक्री में 6500 करोड रुपए का नुकसान दिखाया है. वहीं ओवरऑल रिपोर्ट में 9000 करोड रुपए का खर्च दिखाया है
