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JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी कानूनी हलचल, अब तक दाखिल हुईं 20 हस्तक्षेप याचिकाएं

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सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका में विभिन्न पक्षों ने मांगा हस्तक्षेप का अधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच को लेकर अभ्यर्थियों की बढ़ती सक्रियता

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission-JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission-JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इन परीक्षाओं से जुड़े कथित नियुक्ति घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) से जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) में अब तक कुल 20 हस्तक्षेप याचिकाएं (Intervention Applications-IA) दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन हस्तक्षेप याचिकाओं के माध्यम से अलग-अलग पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी है। साथ ही कुछ पक्षों की ओर से अंतरिम राहत (Interim Relief) देने का भी अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट है कि JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद अब केवल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें विभिन्न अभ्यर्थी समूहों और संगठनों की कानूनी भागीदारी भी बढ़ रही है।

हरिशरण देवगन ने दाखिल की है मुख्य जनहित याचिका

इस मामले की मुख्य जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। 24 अगस्त 2026 को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, JPSC और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस घटनाक्रम के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आया।

रिफॉर्म मंच ने भी दाखिल की हस्तक्षेप याचिकाएं

इस कानूनी लड़ाई में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच (Reform Manch) की ओर से भी हस्तक्षेप किया गया है। मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसके माध्यम से झारखंड के प्रतियोगी अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों, कथित परीक्षा अनियमितताओं और सीबीआई जांच की आवश्यकता को अदालत के सामने रखने की मांग की गई। इसके अलावा PGTTCE-2023 यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कथित अनियमितताओं को भी जांच के दायरे में लाने की मांग हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से उठाई गई है।

कई परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठे सवाल

JPSC और JSSC की अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं। इनमें प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा संचालन की व्यवस्था, ओएमआर शीट (Optical Mark Recognition Sheet) की सुरक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दे शामिल हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन अनियमितताओं के कारण मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों से ही होगी।

अब सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर नजर

20 हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल होने के बाद अब इस मामले में अदालत के समक्ष अलग-अलग पक्षों की दलीलें और मांगें महत्वपूर्ण होंगी। अदालत यह तय करेगी कि किन पक्षों को मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दी जानी है और मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर आगे किस तरह की सुनवाई होगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय लाखों प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

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