झारखंड सरकार के बजट सत्र की शुरुआत पंद्रहवें दिन हंगामे के साथ हुई. मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्षी विधायकों की हरकतों पर सवाल उठाया। दूसरी ओर, कांग्रेस की महिला शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया कि महिलाओं के सम्मान को कलंकित किया जा रहा है। महिलाओं के उपचार पर चर्चा करते हुए उन्होंने दो मिनट का मौन रखने का सुझाव दिया। इरफ़ान अंसारी, एक विधायक, ने सदन की शुरुआत में घोषणा की कि विपक्षी विधायकों का आचरण सदन के लिए अनुचित था। उन्होंने दावा किया कि हालांकि मंगलवार को मनीष जायसवाल ने उनका कुर्ता फाड़ दिया था, लेकिन आज उन्होंने लुंगी पहन रखी है. क्या लुंगी आज फट जाएगी?
इसके अलावा मनीष जायसवाल के बांग्लादेशी में बोलने पर इरफान अंसारी ने आपत्ति जताई थी। इरफान ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार, जिन विधायकों ने इस तरह से सदन का अपमान किया है, उनकी जांच की जाएगी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
गरीबी की जाँच के लिए बने आयोग
विधायक प्रदीप यादव ने सदन में राज्य की प्रति व्यक्ति आय और किसान आय के बारे में एक सवाल उठाया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के दो तरीके हैं। प्रारंभ में वर्तमान मूल्य पर और फिर एक निश्चित मूल्य पर। मौजूदा भाव पर झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 86060 रुपए है। कृषि अब सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा हिस्सा बनाती है। स्वतंत्रता के समय उद्योग नहीं थे, अतः कृषि ही एकमात्र उद्योग था। उस समय कृषि का योगदान 50% से अधिक था, लेकिन आज यह केवल 17% का योगदान देता है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में सूखे ने किसानों की आय कम कर दी है।
प्रतिव्यक्ति की आय बढ़ाने का बजट में प्रावधान
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के बजट में अभी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का प्रावधान शामिल है। विधायक प्रदीप यादव के मुताबिक किसानों की आय में 2000 रुपये प्रति माह की कमी आई है. राज्य के बंटवारे से पहले भी और अब भी झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में 26वें स्थान पर है. उन्होंने दावा किया कि राज्य के किसानों की आय घटी है। झारखंड में गरीबी के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया जाए।
स्पीकर ने कहा अम्बा से – हम आपको नहीं समझा पाएंगे
सदन में स्पीकर ने कांग्रेस सदस्य अंबा प्रसाद को इसकी जानकारी दी. मैं आपको समझाने में असमर्थ हूँ। आप लिखित रूप में निर्दिष्ट करते हैं कि आप कौन से वाहन चलाएंगे और आप मंत्री को नहीं चलाएंगे। व्यवसायियों द्वारा परिवहन के लिए ग्रामीण सड़कों के उपयोग का मुद्दा विधायक अंबा प्रसाद ने उठाया। मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद वह कागजों के साथ वेल की ओर बढ़ीं और स्पीकर के सामने खड़ी हो गईं।
आम्रपाली प्रोजेक्ट में ओवरलोडिंग नहीं होती
विधायक सरयू राय ने आम्रपाली खदान से शिवपुर रेल साइडिंग तक कोयले की ढुलाई का मुद्दा उठाया. जवाब में, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आम्रपाली खदान से कोयला ले जाने वाले ट्रक ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हैं और ओवरलोडिंग को देखने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि कितने लोगों को सजा के लिए लक्षित किया गया था। जांच के नतीजों में इसका खुलासा हुआ है। ट्रकों का वजन परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित भारत सरकार के नियमों का अनुपालन करता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक बार एक वाहन एक खदान से गुजर गया और एक साइडिंग के बाद एक सड़क में प्रवेश कर गया, तो यह परिवहन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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