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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड सरकार ने पिछले 9 सालों में नियोजनालयों में रजिस्टर्ड सिर्फ 36 हजार युवाओं को ही नौकरी दी। जबकि राज्य में दो लाख से ज्यादा पद खाली हैं। स्थिति यह है कि करीब 3.80 लाख रजिस्टर्ड युवा अभी भी बेरोजगार हैं।
राज्य में नियुक्तियां बंद नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इन युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। रघुवर सरकार से लेकर वर्तमान हेमंत सरकार के (9 साल) के दौरान राज्य में दाे प्रमुख एजेंसियांे (जेपीएससी और जेएसएससी) ने 36,375 युवाओं काे नाैकरी देने के लिए सलेक्ट किया। जेपीएससी पिछले 6 सालों में सिर्फ दाे ही बार सिविल सेवा की परीक्षा ले पाया है।
वहीं, जेएसएससी ने 2016 के बाद संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नहीं ली है। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट रोजगार डॉट झारखंड के आंकड़ों के अनुसार 27 मई 2023 तक प्रदेश में करीब 3.80 लाख युवा नौकरी की आस में बैठे हैं। श्रम नियाेजन विभाग द्वारा अयोजित किए जाने वाले राेजगार मेले की बात करें ताे पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दाैरान राेजगार मेला से करीब 20 हजार लाेगाें काे ही नाैकरी दी जा सकी है।
जेपीएससी: पिछले 6 सालों में परीक्षा की स्थिति
दिसंबर 2016 में छठी सिविल सेवा परीक्षा हुई थी, जो काफी विवादों में रही और पांच साल बाद अप्रैल 2022 में प्रक्रिया पूरी हुई। इससे 326 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।
वर्ष 2021 में 252 पदों के लिए एक साथ सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई थी।
जेएसएससी : स्नातक स्तरीय परीक्षा का हाल
2015 में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया। प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त 2016 को हुई। इसका परिणाम 25 अक्टूबर 2016 को जारी किया। पदों की संख्या 1060 थी। मामला कोर्ट में गया। परीक्षा को रद्द कर दिया गया। फिर अब तक दोबारा परीक्षा नहीं हो पाई।
निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू, अब बढ़ेगी नौकरियां पिछले तीन साल में करीब 20 हजार लाेगाें काे राेजगार दिया गया है। काेराेनाकाल में दाे साल तक यह प्रभावित रहा है। युवाओं काे राेजगार देने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं में 75% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। कंपनियाें की रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। जल्द ही युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। -सत्यानंद भाेक्ता, मंत्री, श्रम नियाेजन
