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बांग्लादेशी घूंस बैठ मामले में झारखंड नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गर्जा। हाई कोर्ट ने भी मामले पर सरकार को घुसबैठियों को चिन्हित करने की मांग किया था। लेकिन हेमंत सरकार मामले पर लीपापोती कर रही है। जिसका नतीजा है कि झारखण्ड की डेमोग्राफि में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। घुसबैठियों कि वजह बदल रही डेमोग्राफी पर हाई कोर्ट और केंद्र के गृह मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर किया है। आंकड़ो की बात करें तो साहेबगंज में संथाल परगना में सिर्फ आदिवासियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आई है। अमर बाउरी ने साफ कहा कि घुसबैठियों के द्वारा झारखण्ड में लैंड जिहाद किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसबैठिए झारखण्ड के भोलीभाली आदिवासि महिलाओं को अपने झांसे में लेकर उनसे शादी कर बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। बाउरी ने हेमंत सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे घुसबैठियों को जल्द चिन्हित का उसे डिपोर्ट करना चाहिए। 2011 की सेंस रिपोर्ट के अनुसार इस पर जल्द रोक नही लगाया गया तो कुछ वर्षों में झारखण्ड से आदिवासी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। इस मामले को राज्य सरकार प्राथमिकता नही देती है तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना मजबूरी हो जाएगी।
