झारखंड सरकार ने गरीब और असहाय मरीजों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में 100-100 गरीब और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड में शामिल किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़े और आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, *“केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कई गरीबों को इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी। यह अत्यंत दुखद है। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे रहते कोई भी गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। जनता ही हमारी ताकत है।”*
डॉ. अंसारी ने बताया कि यह निर्णय कई दौर की गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। केंद्र सरकार की मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार, राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए पुराने नाम हटाने पड़ते हैं, जिसके चलते कई जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों में छूट देने का मानवीय फैसला किया है।
मंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के उन गरीब मरीजों की पहचान करें, जिनके नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं हैं और जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे मरीजों के नाम तुरंत संबंधित उपायुक्त और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से राशन कार्ड सूची में जुड़वाएं, ताकि उनका तत्काल इलाज सुनिश्चित हो सके।”
डॉ. अंसारी ने जोर देकर कहा, “मैं राजनीति करने नहीं, बल्कि काम करने आया हूं। मेरा विजन स्पष्ट है और मैं हर योजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हूं।”
इस फैसले का राज्य भर में व्यापक स्वागत हो रहा है। आम जनता, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसे एक संवेदनशील और मानवीय कदम बताते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सराहना की है।
डॉ. अंसारी ने अंत में कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन और गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशील नीतियों का परिणाम है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी नागरिक भूखा, बीमार या बेसहारा न रहे।
Author :
drishtinow
