मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने सिंचाई, सड़क, आवास, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं
कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मिली मंजूरी :
रांची जिले के मांडर एवं चान्हो प्रखंडों के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रु. 236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
घाटशिला उपचुनाव के संचालन हेतु निधि स्वीकृत :
45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए रु. 7.84 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत किए गए।
वीवीआईपी हवाई सेवा का विस्तार :
राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रमों के संचालन हेतु 2+5 सीटर ट्विन इंजन बेल-429 हेलीकॉप्टर की सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
नए परिषद और नियमावली गठन :
Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को स्वीकृति मिली। झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मान :
राज्य की गर्व की खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंडों के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से पूर्ण छूट दी गई।
दुमका जिले में दो सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति :
बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहरघाटी पथ (लंबाई 8.13 किमी) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए रु. 44.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। करमाटांड से भोगतानडीह पथ (लंबाई 7.77 किमी) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु रु. 35.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में बढ़ी सहायता राशि :
इस योजना के अंतर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख (IAP) / 1.20 लाख (Non-IAP) से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य में वृद्धि की मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित निर्णय :
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेकनिक संस्थानों के 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण को स्वीकृति दी गई।
अन्य निर्णय :
* डॉ. रंजीत प्रसाद के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति।
* रिट याचिका W.P. (S) No. 6611/2018 के याचिकाकर्ताओं को उच्च वेतनमान G.P. 2400/- स्वीकृत।
* षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र (1 से 4 और 22 से 28 अगस्त 2025) के सत्रावसान को मंजूरी।
