हेमन्त सोरेन की बड़ी समीक्षा बैठक: जलस्रोतों पर अतिक्रमण हटाने और शहरी विकास योजनाओं में तेजी के निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, शहरी आधारभूत संरचना के विकास, जलस्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शहरों से गुजरने वाली नदियों, तालाबों, डैमों और अन्य जलस्रोतों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलस्रोत क्षेत्रों में बने अवैध निर्माणों की पहचान कर नोटिस जारी करें, प्राथमिकी दर्ज करें और आवश्यक होने पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे नदी, डैम, तालाब या अन्य जलस्रोत क्षेत्रों में किसी प्रकार का घर, मकान या निर्माण कार्य न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे अतिक्रमण पर्यावरण और जल निकासी व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं।

कांके डैम संरक्षण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची स्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने डैम में गिरने वाले नालों को बंद कराने, कैचमेंट एरिया की मापी एवं घेराबंदी कराने और आसपास के लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया, ताकि डैम का पानी स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे।

रिंग रोड पर सोलर पैनल और स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची सहित राज्य के सभी रिंग रोड के आसपास सोलर पैनल लगाने और सोलर स्ट्रीट लाइट विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही रिंग रोड क्षेत्रों में वाटर पाइपलाइन और सीवर लाइन की संरचना विकसित करने को भी कहा।

शहरी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट मैनेजमेंट अनिवार्य करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर, अपार्टमेंट, होटल और बड़ी सोसाइटियों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बायोडिग्रेडेबल कचरे से ऊर्जा और खाद तैयार की जा सके तथा अन्य कचरे का पुनर्चक्रण संभव हो।

स्मार्ट सिटी और आधारभूत संरचना परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट और जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग को और अधिक सशक्त किया जाए ताकि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री Sudivya Kumar समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।