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नवीन कुमार
क्या आने वाले दिनों में कोचिंग के भारी भरकम खर्च से आम लोगो राहत मिल जाएगी ? क्या बच्चो के शिक्षा को लेकर मोदी गंभीर है ? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से युवाओं और छात्रों को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना और अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य खास तौर पर चर्चा में है।
प्रधानमंत्री की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग पर निर्भरता बढ़ी है और शिक्षा का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन चुका है। ऐसे में सरकार का मुफ्त डिजिटल कोचिंग नेटवर्क आने वाले वर्षों में शिक्षा के साथ-साथ देश की विशाल कोचिंग अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है।
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पीएम मोदी ने क्या कहा?
लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगने वाले कोचिंग खर्च को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे शिक्षकों एवं शिक्षाविदों को जोड़कर ऐसा नेटवर्क तैयार करेगी, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर से ही मुफ्त ऑनलाइन सुविधा मिल सके।
इस पहल का उद्देश्य केवल ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन को अधिक व्यापक स्तर तक पहुंचाना बताया जा रहा है।
क्या यह SATHEE जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा?
सरकार के पास इस दिशा में पहले से एक महत्वपूर्ण डिजिटल आधार मौजूद है। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर की पहल SATHEE प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त डिजिटल अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराती है।
SATHEE पर JEE, NEET, SSC, CUET, CLAT, ICAR, RRB और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, टेस्ट, अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न और डाउट-क्लियरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। IIT कानपुर के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट, AI आधारित एनालिटिक्स और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री की नई घोषणा को मौजूदा सरकारी डिजिटल शिक्षा ढांचे को बड़े स्तर पर विस्तार देने की दिशा में भी देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अभी इस नई व्यवस्था का पूरा संचालन मॉडल, परीक्षा-वार कवरेज और लॉन्च टाइमलाइन सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है।
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भारत में कितने छात्र निजी कोचिंग पर निर्भर हैं?
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि निजी कोचिंग अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। MoSPI के Comprehensive Modular Survey: Education 2025 के अनुसार, देश में करीब 27 प्रतिशत छात्र मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में निजी कोचिंग ले रहे थे या ले चुके थे।
शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30.7 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 प्रतिशत था। निजी कोचिंग पर औसत सालाना खर्च भी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा पाया गया।
यानी मुफ्त सरकारी ऑनलाइन कोचिंग की सबसे बड़ी संभावित उपयोगिता उन छात्रों के लिए हो सकती है, जो महंगी कोचिंग के कारण बड़े शहरों का रुख नहीं कर पाते।
कोचिंग इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा?
भारत में निजी कोचिंग का बाजार काफी बड़ा है। जून 2026 की एक रिपोर्ट में भारत के कोचिंग बाजार का आकार करीब 58 हजार करोड़ रुपये बताया गया था और आने वाले वर्षों में इसके एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान जताया गया।
सरकारी मुफ्त ऑनलाइन विकल्प के विस्तार से इस बाजार पर असर पड़ना तय माना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निजी कोचिंग संस्थान खत्म हो जाएंगे।
सबसे ज्यादा दबाव उन संस्थानों पर पड़ सकता है जो मुख्य रूप से वीडियो लेक्चर, नोट्स और सामान्य टेस्ट सीरीज बेचते हैं। यदि वही सामग्री सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा देती है तो छात्रों के लिए भुगतान करने की जरूरत कम हो सकती है।
इसके उलट प्रीमियम कोचिंग संस्थानों के सामने अलग स्थिति होगी। व्यक्तिगत मेंटरशिप, छोटे बैच, नियमित डाउट सॉल्विंग, व्यक्तिगत रणनीति, टेस्ट एनालिसिस और छात्र के प्रदर्शन के आधार पर मार्गदर्शन जैसी सेवाओं के लिए अभिभावक अब भी पैसा खर्च कर सकते हैं।
क्या एडटेक कंपनियों को बदलना पड़ेगा बिजनेस मॉडल?
सरकार के मुफ्त डिजिटल विकल्प के मजबूत होने पर एडटेक कंपनियों के लिए केवल कंटेंट बेचकर बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है।
भविष्य में प्रतिस्पर्धा केवल इस बात पर नहीं होगी कि किसके पास ज्यादा वीडियो हैं, बल्कि इस बात पर होगी कि कौन छात्र को बेहतर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस और रिजल्ट-ओरिएंटेड सपोर्ट देता है।
यानी कोचिंग उद्योग का मॉडल धीरे-धीरे ‘कंटेंट बेचने’ से ‘परिणाम और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने’ की तरफ बढ़ सकता है।
ग्रामीण छात्रों के लिए बड़ा अवसर
इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा में भौगोलिक असमानता को कम करना हो सकता है।
JEE, NEET, UPSC, SSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र अब तक दिल्ली, कोटा, हैदराबाद और दूसरे शिक्षा केंद्रों की ओर जाते रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत होने पर छात्रों को अपने घर से ही विशेषज्ञ शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिल सकती है।
इससे कोचिंग फीस के साथ-साथ किराया, हॉस्टल, भोजन और यात्रा का खर्च भी बच सकता है।
लेकिन सिर्फ मुफ्त कंटेंट से नहीं आएगी क्रांति
सरकारी ऑनलाइन कोचिंग की सबसे बड़ी चुनौती इसकी गुणवत्ता और पहुंच होगी।
सिर्फ हजारों घंटे के वीडियो अपलोड कर देने से कोई प्लेटफॉर्म निजी कोचिंग का विकल्प नहीं बन जाता। छात्रों को समय पर डाउट क्लियरिंग, नियमित टेस्ट, व्यक्तिगत फीडबैक, प्रदर्शन का विश्लेषण, अध्ययन योजना और लगातार अपडेटेड कंटेंट चाहिए।
SATHEE में पहले से ही लाइव डाउट-क्लियरिंग, टेस्ट और AI आधारित एनालिटिक्स जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। नई सरकारी पहल कितनी प्रभावी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन सुविधाओं को कितने बड़े पैमाने और कितनी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराया जाता है।
दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल डिवाइड है। जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, पर्याप्त इंटरनेट या शांत वातावरण में पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा भी पूरी तरह मुफ्त नहीं रह जाती।
स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता भी जरूरी
एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग अकेले समस्या का समाधान कर सकती है?
अगर स्कूल स्तर पर छात्रों की बुनियादी शिक्षा, गणितीय समझ, भाषा कौशल और विज्ञान की नींव मजबूत नहीं होगी तो केवल प्रतियोगी परीक्षा का कंटेंट उपलब्ध कराने से सभी छात्रों को समान लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त डिजिटल संसाधन—दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी होगा।
AI ट्रेनिंग से जुड़ेगा दूसरा बड़ा बदलाव
प्रधानमंत्री ने अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देने का भी लक्ष्य रखा है। इसका असर केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में AI का इस्तेमाल रोजगार, स्टार्टअप, उद्योग, रिसर्च और क्रिएटिव सेक्टर में तेजी से बढ़ने की संभावना है।
अगर AI प्रशिक्षण को व्यावहारिक कौशल, प्रोजेक्ट और रोजगार से जोड़ा गया तो यह युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
क्रांति की शुरुआत या सिर्फ एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म?
जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा निश्चित तौर पर शिक्षा और कोचिंग क्षेत्र के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन इसे तत्काल निजी कोचिंग उद्योग के अंत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।
असल बदलाव इस बात से आएगा कि सरकार इस घोषणा को किस तरह लागू करती है—क्या छात्रों को सिर्फ मुफ्त वीडियो मिलेंगे या उन्हें शिक्षक, मेंटर, डाउट-क्लियरिंग, टेस्ट, AI आधारित विश्लेषण और व्यक्तिगत अध्ययन योजना जैसी पूरी व्यवस्था भी मिलेगी?
अगर सरकार मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे SATHEE को बड़े पैमाने पर मजबूत कर पाती है और इंटरनेट व डिवाइस की समस्या को भी दूर करने की दिशा में काम करती है, तो यह पहल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च घटाने के साथ-साथ ग्रामीण छात्रों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा सकती है।
