एमएमडीआर संशोधन कानून पर अन्नपूर्णा देवी का हमला, बोलीं- विरोध कर जनता को बरगलाने का काम कर रही झारखंड सरकार
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Drishti Now Desk
रांची: राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) यानी एमएमडीआर संशोधन कानून 2026 को लेकर अपनी बात रखी और झारखंड सरकार पर कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन कानून संसद से पारित होने के बाद झारखंड सरकार इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून के विरोध के नाम पर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इसके लिए देश के सभी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने और युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यवस्थित व्यवस्था से राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को अपने राजनीतिक हितों की चिंता है, जबकि राज्य के लोगों और युवाओं के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर संशोधन कानून का विरोध किए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि इसके लागू होने से अवैध खनन और अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि खनिज संपदा का उपयोग देश और राज्य के विकास के लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार खनन क्षेत्र में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है।
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