चाईबासा: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने सोमवार को चाईबासा में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान झामुमो के जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोट किसी सरकार, राजनीतिक दल या चुनाव आयोग की संपत्ति नहीं, बल्कि नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
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जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम, जिला सचिव राहुल आदित्य और केंद्रीय सदस्य रामलाल मुंडा ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि पात्र नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करना भी है। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रभावित होता है या उसे अपना नाम और नागरिकता संबंधी स्थिति स्पष्ट करने में अनावश्यक परेशानी होती है, तो आयोग को प्रक्रिया और नियमों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।
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दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का मुद्दा उठाया
झामुमो नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम-से-कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं।
25 सितंबर की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाली, SIR से जुड़ी प्रक्रियाओं तथा मतदाता सूची के डेटा और उसके प्रबंधन से संबंधित कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं। झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी रिपोर्टों के बीच चुनाव आयोग को उठाए गए सवालों पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने SIR के तहत बूथवार प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाने के आधार, आपत्तियों के निस्तारण और पात्र मतदाताओं के हितों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
बिना टेंडर काम देने के आरोपों पर भी जवाब की मांग
देवगम ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े उन आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जिनमें बिना टेंडर किसी कार्य या जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही गई है। उन्होंने संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कर तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार है। झामुमो लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा।
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Drishti Now Desk
