रांची: झारखंड में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति में तेजी लाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों के सिविल सर्जनों और संबंधित पदाधिकारियों को टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ी लंबित सूचनाएं 24 घंटे के भीतर अपडेट कर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही एनएचएम के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और सहियाओं के लंबित मानदेय एवं वेतन का भुगतान दीपावली से पहले सुनिश्चित करने को कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. प्रभात कुमार समेत सभी जिलों के सिविल सर्जन और संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों को निर्धारित मानकों में तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तरीय समितियों के गठन, नोडल पदाधिकारियों की कवरेज और अभियान की टीमों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी पात्र मरीजों के बैंक खातों में लंबित राशि का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि कोई भी मरीज योजना के लाभ से वंचित न रहे।
अपर मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और सहियाओं के लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने 30 सितंबर तक के लंबित भुगतान का निपटारा दीपावली से पहले करने को कहा। इसमें एनएचएम और आउटसोर्स कर्मियों के बकाया भुगतान शामिल हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत अप्रैल से अक्टूबर 2026 तक के व्यय और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं भी पूरी करने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि भुगतान में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिला या प्रखंड लेखा प्रबंधक समेत जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में कार्यरत एनएचएम कर्मियों के अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान नवंबर में मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नवंबर माह के वेतन भुगतान की प्रक्रिया दिसंबर में इसी प्रणाली से पूरी करने की तैयारी करने को कहा गया। भविष्य में सहियाओं का भुगतान भी मुख्यालय के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिया गया। भुगतान की प्रक्रिया में पहले एनएचएम के संविदा कर्मियों और उसके बाद आउटसोर्स कर्मियों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। जिलों में एनएचएम संविदा कर्मियों के दिसंबर माह के वेतन का भुगतान भी एचआरआईएस पोर्टल के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
अपर मुख्य सचिव ने ममता वाहन की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतान से संबंधित विवरण अपडेट करने का निर्देश दिया। वहीं, 108 एंबुलेंस सेवा की समीक्षा के दौरान उन्होंने परिचालन से बाहर, सात वर्ष से अधिक पुरानी और डेढ़ लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी एंबुलेंस को नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर नीलाम करने को कहा। ऐसी एंबुलेंस को अस्पताल परिसर से हटाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि पुराने वाहन अनावश्यक रूप से परिसर में खड़े न रहें।
बैठक में जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दीपावली से पहले रंग-रोगन और जरूरी मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल परिसरों में उगी झाड़ियों और अनावश्यक वनस्पतियों को हटाने, साफ-सफाई कराने तथा भवनों और आसपास के क्षेत्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा गया। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति, मरीजों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित भुगतान और अस्पतालों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
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