जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश

सिमडेगा: जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त कंचन सिंह ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने धोखाधड़ी, जमीन विवाद, मुआवजा, आवासीय सुविधाओं और बुनियादी समस्याओं से जुड़े आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में ग्रामीणों ने जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने, पैतृक भूमि के बंटवारे, कृषक मित्र को ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी किए बिना पद से हटाने, कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिलने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में प्रतिशत सुधारने जैसी समस्याएं रखीं। इसके अलावा राशन दुकान रद्द करने, ऑनलाइन लगान रसीद जारी करने, नलकूप निर्माण, पीसीसी सड़क बनाने और पर्यटन स्थल भंवर पहाड़ के सौंदर्यीकरण की मांग भी उठाई।
वहीं, विद्युत विभाग द्वारा 37 पेड़ों की कटाई के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने, बीरू-तामड़ा-पाकरटांड़-रामरेखा सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान तथा कांसजोर जलाशय नहर सिंचाई परियोजना में अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि के मुआवजे से जुड़े मामले भी सामने आए। ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना में घायल पिता के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और बकाया मानदेय भुगतान की मांग भी रखी।

उपायुक्त कंचन सिंह ने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को आवेदकों को कार्रवाई और निष्पादन की स्थिति से भी अवगत कराने को कहा, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। मौके पर अपर समाहर्ता गिरिजा शंकर महतो सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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