विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए 31 दिसंबर तक मौका, आयकर विभाग की FAST-DS योजना शुरू

रांची: विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं को अपनी संपत्ति और आय का खुलासा करने के लिए आयकर विभाग ने एकमुश्त अवसर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme, 2026 (FAST-DS) लागू की है। इस योजना के तहत पात्र करदाता 31 दिसंबर 2026 तक अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय की घोषणा कर सकते हैं।
आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अभिषेक कुमार ने बताया कि वित्त अधिनियम 2026 के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन करदाताओं को राहत देना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी विदेशी संपत्तियों या आय का विवरण आयकर रिटर्न में नहीं दिया है। योजना के तहत दो श्रेणियों में घोषणा करने की सुविधा दी गई है।

पहली श्रेणी में वैसे विदेशी संपत्ति शामिल हैं, जिन्हें विदेश में गैर-निवासी रहते हुए अर्जित आय या भारत में पहले से कर चुकाई गई आय से खरीदा गया है, लेकिन आयकर रिटर्न के संबंधित शेड्यूल में घोषित नहीं किया गया। ऐसी संपत्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य पांच करोड़ रुपये तक होने पर एक लाख रुपये का एकमुश्त शुल्क देकर घोषणा की जा सकती है।
वहीं, दूसरी श्रेणी में अघोषित विदेशी संपत्ति और विदेशी आय शामिल है, जिसका कुल मूल्य एक करोड़ रुपये तक होना चाहिए। ऐसे मामलों में संपत्ति के उचित बाजार मूल्य या अघोषित विदेशी आय पर 30 प्रतिशत टैक्स और उसके बराबर अतिरिक्त राशि यानी कुल 60 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान है।

योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान के बाद घोषित संपत्ति एवं आय के संबंध में ब्लैक मनी एक्ट के तहत अतिरिक्त टैक्स, जुर्माने और अभियोजन से निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत मिलेगी। हालांकि, अपराध से प्राप्त संपत्ति और कुछ अन्य अपात्र मामलों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
आयकर विभाग के अनुसार, यह योजना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जिनके पास विदेश में बैंक खाते, शेयर, बीमा पॉलिसी, ईएसओपी या अन्य वित्तीय संपत्तियां हैं और वे अब तक आयकर रिटर्न में उनका सही तरीके से खुलासा नहीं कर पाए हैं।

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