झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: सरकारी कर्मचारियों का DA 63% हुआ, चार जिलों में सड़क निर्माण को मंजूरी; NHM का कार्यकाल भी बढ़ा
झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा , चार जिलों में सड़क निर्माण को मंजूरी; NHM का कार्यकाल भी बढ़ा
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, सड़क निर्माण की विभिन्न योजनाओं, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) का कार्यकाल बढ़ाने और निबंधन कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, DA अब 63 प्रतिशत
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है। बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से मिलेगा। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्तियों पर रोक
सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि कनीय सचिवालय सहायक और सेक्शन अधिकारी पहले से ही कंप्यूटर संचालन की योग्यता रखते हैं। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ऐसे में विभागीय कार्यों के लिए अलग से कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
निबंधन कानून में बदलाव को मंजूरी
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अधिनियम में धारा 22क जोड़ने का प्रस्ताव है। इस संशोधन के जरिए विशेष परिस्थितियों में संपत्तियों के निबंधन (Registration) को अस्वीकार करने का कानूनी प्रावधान किया जाएगा। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में लागू भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंधों और टेनेंसी कानूनों (Tenancy Laws) के उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित या कानून के विरुद्ध होने वाले भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने की व्यवस्था को मजबूत करना है।
चार सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए पथ निर्माण विभाग की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इनमें पाकुड़ जिले की झीकेरहाटी-कंकड़ बोना-शंकरघाट-इस्लामपुर सड़क (8.3 किलोमीटर) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।सरायकेला-खरसावां जिले में पातकूम-ईचागढ़-पातपुर नहर दलसीडी से लाबा पथ (16.76 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
जामताड़ा जिले में करमाटांड़ बाजार बाईपास पथ (7.17 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं।
वहीं, रांची जिले में मुड़मा चौक-सुरसा-मसमानो-पाली पथ एवं बासकी-तुतियांबे पथ (9.75 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वज्रपात पीड़ित परिवारों को मिलेगी राहत
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वज्रपात (Lightning) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia Grant) के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (Jharkhand Contingency Fund) से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे वज्रपात की घटनाओं में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज, साहिबगंज में बनेगा ऑब्जरवेशन होम
उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा साहिबगंज जिले में ऑब्जरवेशन होम (Observation Home) के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे संबंधित संस्थागत आधारभूत संरचना को विकसित करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं को आगे जारी रखने का रास्ता साफ होगा।
वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और मत्स्य सेवा नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड विधिक माप विज्ञान परिवर्तन नियमावली, 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आवेदकों को स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) के आधार पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (One-Time Registration) की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मियों के नियमितीकरण और सेवा संपुष्टि से संबंधित मामलों पर भी निर्णय लिए गए।
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