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झारखंड में SIR: 90.18% लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी मामलों का निष्पादन, नो मैपिंग में 74.29% काम पूरा

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रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों के निष्पादन में तेजी आई है। 19 नवंबर 2026 तक राज्य में नो मैपिंग के 74.29 प्रतिशत, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के 90.18 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के 99.53 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी के सभी मामलों का निष्पादन कर लिया है। वहीं, अन्य श्रेणी में सिमडेगा और लोहरदगा ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में नो मैपिंग के कुल 14,03,981 मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से 10,42,976 मामलों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 3,61,005 मामले अभी लंबित हैं। इस श्रेणी में कोडरमा में 97.64 प्रतिशत, देवघर में 91.83 प्रतिशत और पूर्वी सिंहभूम में 86.57 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है। दूसरी ओर, साहिबगंज में 55.69 प्रतिशत, पलामू में 56.65 प्रतिशत, पाकुड़ में 57.96 प्रतिशत और जामताड़ा में 58.67 प्रतिशत मामले निष्पादित हुए हैं।

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में राज्यभर में कुल 45,49,961 मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से 41,03,251 मामलों का निष्पादन कर लिया गया है, जबकि 4,46,710 मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में भी लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने शत-प्रतिशत निष्पादन किया है। कोडरमा में 99.20 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम में 97.28 प्रतिशत, खूंटी में 96.70 प्रतिशत और गुमला में 96.29 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है।

अन्य श्रेणी के तहत राज्य में कुल 1,61,65,853 मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से 1,60,89,177 मामलों का निष्पादन हो चुका है। इस श्रेणी में केवल 76,676 मामले लंबित हैं। सिमडेगा और लोहरदगा ने सभी मामलों का निष्पादन कर लिया है। खूंटी में 99.99 प्रतिशत, देवघर में 99.95 प्रतिशत तथा पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ में 99.93 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है। रांची में भी 99.90 प्रतिशत मामले निपटाए जा चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक मामले की नियमानुसार जांच सुनिश्चित करने को कहा है। कम प्रगति वाले जिलों में निष्पादन कार्य की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को ECINET ऐप पर मामलों का अपडेशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

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