रांची में स्वीकृत नक्शे से दो मंजिल अधिक बना दी इमारत, नगर निगम ने थमाया नोटिस; तीन दिन में मांगा जवाब
बरियातू मुख्य मार्ग पर B+G+4 की अनुमति लेकर खड़ा कर दिया B+G+6 भवन, सेटबैक और पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं मिली; जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग और अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी
रांची: राजधानी रांची में भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी कर बहुमंजिला इमारत खड़ी करने का मामला सामने आया है। स्वीकृत भवन प्लान (Approved Building Plan) से अधिक मंजिलों का निर्माण किए जाने पर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बरियातू मुख्य मार्ग स्थित एक बहुमंजिला भवन के स्थल निरीक्षण (Site Inspection) में स्वीकृत नक्शे से दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण पाया गया है। नगर निगम के निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित भवन के लिए B+G+4 यानी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और चार मंजिलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मौके पर B+G+6 यानी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और छह मंजिलों का निर्माण किया गया है। इस तरह स्वीकृत भवन प्लान के विपरीत दो अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई हैं।
सेटबैक और पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं मिली
निरीक्षण के दौरान भवन में अनिवार्य सेटबैक (Setback), गिफ्ट डीड (Gift Deed) और पार्किंग (Parking) की व्यवस्था भी नहीं पाई गई। नगर निगम के अनुसार, ये अनियमितताएं झारखंड भवन उपविधि-2016 (Jharkhand Building Bye-laws, 2016) के प्रावधानों का उल्लंघन हैं।
20 नवंबर को चस्पा किया गया नोटिस
इस मामले में रांची नगर निगम की ओर से 20 नवंबर 2026 को संबंधित भवन पर नोटिस चस्पा किया गया है। भवन स्वामी को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण (Explanation) निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि भवन स्वामी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है अथवा जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो संबंधित भवन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भवन सील करने से लेकर अवैध निर्माण हटाने तक की कार्रवाई
नगर निगम के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर अवैध निर्माण को अपसारित (Demolition/Removal of Unauthorized Construction) करने और भवन को सील (Sealing) करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 (Jharkhand Municipal Act, 2011) और झारखंड भवन उपविधि-2016 के तहत की जाएगी।
नगर निगम की सख्त चेतावनी
रांची नगर निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्वीकृत भवन प्लान से अलग किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों, पार्किंग और अन्य अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना भवन स्वामियों की जिम्मेदारी है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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