मोरहाबादी में अवैध निर्माण पर रांची नगर निगम सख्त, 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस

रांची: रांची नगर निगम ने भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन और आवासीय भवनों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार को मोरहाबादी क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। निगम ने संबंधित भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस मिलने की तारीख से तीन दिनों के भीतर स्वीकृत भवन नक्शा और आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नगर निगम की टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस से मान्या पैलेस तक विभिन्न भवनों और प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान स्वीकृत भवन नक्शे, निर्माण की वास्तविक स्थिति और भवनों के उपयोग की पड़ताल की गई। जांच में नक्शे से विचलन, अवैध संरचनाओं और आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामलों में नोटिस जारी किए गए।
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे के भवन निर्माण करना, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना और आवश्यक अनुमति के बिना आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है। निगम ने झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य बताया है।
निगम के अनुसार, नोटिस प्राप्त करने वाले भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को निर्धारित समय सीमा में संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने समेत झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम ने इस कार्रवाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 14605/2024 में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के कंडिका-20 का हवाला दिया है। निगम ने भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्माण तथा भवन के उपयोग से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
जांच अभियान के दौरान सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता समेत निगम के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवनों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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