झारखंड में कर्मचारियों की 21 सूत्री मांगों पर कार्रवाई शुरू, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों को भेजे गए पत्र।
झारखंड में कर्मचारियों की 21 सूत्री मांगों पर कार्रवाई शुरू, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों को भेजे गए पत्र।
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी लंबित 21 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष आंदोलन किया गया था। आंदोलन के बाद महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!महासंघ की मुख्य मांगों में शामिल हैं —
केंद्र के अनुरूप संशोधित वेतनमान और ग्रेड पे
कई संवर्ग जैसे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, निरीक्षक संवर्ग को संशोधित वेतनमान 6500 और 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग पर कार्रवाई शुरू हुई है।
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को प्रथम एसीपी का लाभ 8000-13500 वेतनमान और ग्रेड पे 5400 देने की भी सिफारिश की गई है।
✅ भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोतरी
परिवहन भत्ता, शिक्षण भत्ता सभी राज्यकर्मियों को देने का प्रस्ताव है।
JSLPS में कार्यरत ऑफिस बॉय, अटेंडेंट, हाउसकीपर को 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और संशोधित दैनिक दर (₹783) के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
JSLPS के डाटा एंट्री ऑपरेटर, BPM कर्मियों के लिए वेतन पुनर्गठन और स्थाई समायोजन पर भी कार्रवाई की जा रही है।
✅ अन्य संवर्गों की मांगें
मुफ्फसिल लिपिक संवर्ग को 2400 ग्रेड पे, जनसेवक को 4200 ग्रेड पे और पंचायत सचिव को 2400 ग्रेड पे देने की मांग पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के MPW कर्मियों के स्थाई समायोजन, EPF कटौती, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं पर कार्रवाई शुरू हुई है। कोविड के दौरान दिवंगत 25 MPW कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग भी प्रमुख है।
✅ दैनिक, संविदा, आउटसोर्स कर्मियों का स्थायीकरण
मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा, अनुबंध, आउटसोर्स कर्मियों, पारा मेडिकल, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी सेविकाओं आदि के स्थायीकरण की मांग पर मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
JSLPS के ऑफिस बॉय ऑफिस अटेंडेंट हाउस कीपर को L 8 में जोड़ने, सभी अवकाश स्वीकृत करने,प्रतिमाह 20000 रु देने, केंद्र के अनुरूप 783 रु संशोधित दैनिक मानदेय देने का निर्देश दी गई है।
JSLPS के बीपीएम L 5, L 6 के कर्मियों को वेतन पुनर्संरचना करने, इन्हें 80000 रु प्रतिमाह मानदेय देने,L 4 में जोड़ने, न्यू NRLM पॉलिसी लागू करने का निर्देश जारी की गई हैं
JSLPS के डाटा एंट्री ऑपरेटर को 40,900 रु प्रतिमाह मानदेय देने,L 7 में जोड़ने, स्थाई समायोजन करने, का निर्देश जारी।
इसके अलावा, धनबाद की अस्पताल प्रबंधक तब्बसुम नाज और जामताड़ा के समाहरणालय लिपिक सुरेश हाजरा के नियम विरुद्ध स्थानांतरण प्रकरणों में लंबित वेतन भुगतान पर भी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा जारी कार्रवाई के पत्र पर संतोष जताया है…और आशा व्यक्त की है कि सभी 21 सूत्री मांगें जल्द पूरी होंगी.. महासंघ ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा जारी पीत पत्र पर कार्रवाई अब तक लंबित है, जिस पर जल्द निर्णय की अपेक्षा की जा रही है।