केंद्र सरकार (CENTRAL GOVERMENT) का आदेश अप्रैल 2022 से बंद कर सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए (DRDA) बंद कर दिये जायेंगे

केंद्र सरकार (CENTRAL GOVERMENT) के आदेश पर एक अप्रैल 2022 से सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए (DRDA) बंद कर दिये जायेंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजी है. राज्य में ग्रामीण विकास अभिकरणों में संविदा (CONTRACTUAL BASIS) पर करीब 500 कर्मचारी (WORKERS) कार्यरत हैं. हालांकि इनका कार्यकाल की अवधि (TENURE) मार्च 2022 तक ही है.

इन्हे भी पढ़े :- एक बहुत ही मशहूर सिनेमा है हॉलीवुड (HOLLYWOOD) का जहा अभिनेता हर जगह पहले तो कांड करता है फिर वहा से भाग खड़ा होता है और पुलिस (POLICE) वाले हाथ पर हाथ रख बैठे रह जाते है ऐसा ही कुछ झारखण्ड (JHARKHAND) में भी बिता है जहा 2 अपराधी (CRIMINALS) पुलिस के सामने ही हथकड़ी से हाथ छुड़ा कर भागने में कामयाब हो जाता है , घटना 5 नवंबर की है , ठाकुरगांव पुलिस की हिरासत से आरोपी सजीबुल अंसारी फरार हो गया था. जब मामले की जांच हुई तब जाकर दोनों सिपाही अनिल सुरीन और संदीप उरांव की लापरवाही सामने आयी है. इस मामले में खलारी डीएसपी अनिमेष नैथानी की रिपोर्ट पर दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच में यह बात सामने आयी है कि उज्ज्वल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर उत्तम मिश्रा से 1.33 लाख रुपये लूटने के मामले में सजीबुल अंसारी सहित तीन लटेरेपकड़े गये थे. हथकड़ी में बंधे अपराधियों को नहीं संभल पाई पुलिस (POLICE), 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित।
(CONTRACTUAL BASIS)संविदा पर कार्यरत कर्मियों (WORKERS) का जिला परिषद/जिला पंचायत में करें विलय अधिकारियों और कर्मियों को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जाये

केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भेजे गये पत्र में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि वह डीआरडीए में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का विलय जिला परिषद/जिला पंचायत में कर दें. वहीं, डीआरडीए में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस कर दें. डीआरडीए में जो कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त हुए थे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कहीं समायोजित किया जा सकता है. अगर यह संभव नहीं हो, तो उन्हें मनरेगा, पीएम पीएम आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आदि में रखने की कोशिश हो. पिछले वर्ष ही केंद्र ने दी थी जानकारी पिछले वर्ष ही केंद्र ने डीआरडीए को दी जानेवाली आर्थिक सहायता बंद करने की बात कही थी.

इन्हे भी पढ़े :- बरियातू थाना (BARIYATU THANA) क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड स्थित हरिओम अपार्टमेंट (HARIOM APARTMENTS) के एक फ्लैट में कब्जे को लेकर रविवार (SUNDAY) को विवाद हो गया. घटना सुबह करीब 10 बजे की है. आरोप है कि नीरज सिंह नामक व्यक्ति लगभग 25 युवतियों और महिलाओं को लेकर फ्लैट पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचा. इन लोगों ने फ्लैट में तोड़-फोड़ की और करीब आठ लाख रुपये मूल्य के जेवर व करीब पांच लाख रुपये चोरी कर लिए.बरियातू थाना (BARIYATU THANA) क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड स्थित हरिओम अपार्टमेंट (HARIOM APARTMENTS) के एक फ्लैट में 25 युवतियों और महिलाओं को लेकर फ्लैट पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचा

31 मार्च 2022 तक डीआरडीए (DRDA) को मिले फंड का ऑडिट कराया जाये

डीआरडीए को बंद करने के सिलसिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव संजीव कुमार के हस्ताक्षर से एक नवंबर 2021 को एक पत्र राज्य सरकार को भेजा गया है. अमार्च 2022 तक के फंड के ऑडिट कानिर्देशकेंद्र के पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक डीआरडीए को मिले फंड का ऑडिट कराया जाये. साथ ही डीआरडीए में बचे हुए पैसों को जिला परिषद में ट्रांसफर कर दिया जाये. केंद्र के फैसले के अनुरूप वर्ष 1999 में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं की निगरानी के लिए डीआरडीए का गठन किया गया था.

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