हेमन्त कैबिनेट के फैसले: झारखंड में 100 स्कूल होंगे अपग्रेड, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें, सड़कों पर खर्च होंगे करोड़ों

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सरकारी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा। सरकार ने एक तरफ स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार को हरी झंडी दी, तो दूसरी ओर कई सड़क और जलापूर्ति योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए।

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100 स्कूलों को मिलेगा नया स्वरूप

राज्य के 100 स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस सीटें

जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के विस्तार और संस्थान को मजबूत करने के लिए 393 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सीटों के विस्तार और आधारभूत संरचना के विकास के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए संविदा आधारित चिकित्सक नियुक्ति नियमावली बनाने को भी मंजूरी दी गई है।

कई जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण

कैबिनेट ने चाईबासा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह की सड़क परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है।

कुमारडुंगी में 38.65 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण पर करीब 29.87 करोड़ रुपये, मनोहरपुर में 19.49 किलोमीटर सड़क के लिए 114.01 करोड़ रुपये, गोला-मुरी में 4.8 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 56.85 करोड़ रुपये और गिरिडीह में 2.75 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण के लिए 30.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जमशेदपुर में पेयजल व्यवस्था पर खर्च होंगे 67 करोड़ से अधिक

जमशेदपुर की बिरसानगर जलापूर्ति योजना के लिए 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजना के जरिए क्षेत्र में पेयजल सुविधा को बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ

कैबिनेट ने चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार करने को मंजूरी दी है। वहीं गैर-शैक्षणिक सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।

युवाओं और सरकारी व्यवस्था से जुड़े फैसले

वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 76 नए पदों को मंजूरी दी गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति समेत शिक्षा और जल संसाधन विभाग से जुड़े कई कार्मिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

जेलों में बनेंगे ओपेन और सेमी-ओपेन बैरक

कैदियों के पुनर्वास और सुधार की दिशा में केंद्रीय कारा होटवार, दुमका, घाघीडीह और हजारीबाग में ओपेन और सेमी-ओपेन बैरक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

वज्रपात और हीटवेव से जुड़े नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का निर्णय भी लिया है। वज्रपात और ग्रीष्म लहर से संबंधित प्रावधानों में बदलाव के साथ प्राकृतिक आपदा से जुड़े भौगोलिक क्षेत्र के नियमों को भी संशोधित किया जाएगा।