जन समस्याओं को लेकर मांग पत्र।

अशोक /आकाश शर्मा

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आज दिनांक 19.10.2020 को भाकपा माले रामगढ़ जिला कमेटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना है कि इस लाकडाउन के दौरान आम लोगों की कोराना से बचाव के लिए सुविधाओं की जबरदस्त अभाव बनी रही और ऊपर से पुलिसिया दमन का कहर बरपते रही है। जिले में खनिज संपदा कल-कारखाना उधौग रहने के बावजूद सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी की बड़ी समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी के कारण पलायन रुका नहीं है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति सबसे बुरा रहा। ग्रामीण – शहरी मजदूरों का काम नहीं। मनरेगा धरे के धरे रह गया। मजदूरों के ‌श्रम कानूनों की खात्मा। गरीबों का सही रूप में राशन- किराशन सामग्री नहीं मिलना और राशन की बड़े पैमाने पर घोटाला करना। मंहगाई असमान छू रही है। पैक्स की व्यवस्था नहीं, किसानों के विरुद्ध तीन विधेयक बनाना। दलाल, भू-माफिया व पुलिस गठबंधन से जमीनों की लूट का केंद्र थाना बन गया है। अंचलों में प्रमाण पत्र से लेकर आनलाइन रसीद काटने तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है । केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी समस्याओं पर गंभीर नहीं दिखती है।
विदित हो कि केंद्र सरकार के निर्देश से डीवीसी की बकाए राशि का 25% हिस्सा 1418 करोड रुपए काट लिया है। राज्य के खजाने में मात्र 513 करोड रुपए बचा है । कोराना के इस संकट को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने इसे काटने से मना किया था । जबकि राज्य सरकार में जीएसटी कंपनसेशन मद में ढाई हजार करोड़ रूपए का दावा कर रखा है और कोल इंडिया पर जमीन के एवज में बकाया 40 हजार करोड रूपए की भी मांग कर रखा है।
राज्य सरकार के बकाए रुपए देने में केंद्र सरकार राज्य के पैसे घटक जाने का रवैया और केंद्र के बकाया की वसूली पर पुराने ग्रामीण सूदखोरों जैसी वसूली का रवैया झारखंड की जनता के साथ अत्याचार है।
मोदी सरकार के हर फासीवादी कदम के खिलाफ और संविधान व लोकतंत्र पर हमले और झारखंड सरकार के ढुलमुल रवैए के खिलाफ आवाज को अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची को स्मार पत्र समर्पित है ।
हमारी मांगे निम्न है :—
1. हर गरीब को राशन कार्ड की गारंटी करो और सभी गरीबों को राशन- किरासन मुहैया करो और राशन घोटाला पर रोक लगाओ तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करो।
2. किसानों की उत्पादित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो और सभी प्रखंडों में मंडी और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करो।
3. जमीनों का ऑनलाइन रसीद काटने में हो रही गड़बड़ियों को तत्काल ठीक करो और रसीद निर्गत करो। सरकार द्वारा दी गई भूदान जमीन एवं बंदोबस्ती गैरमजरूआ जमीनों का राज्य सरकार द्वारा घोषित बंद रसीद को तत्काल चालू कर रसीद निर्गत करो।
4. गैरमजरूआ जमीन का गरीबों में वितरण करो और रसीद निर्गत करो।
5. वन जमीनों पर जोत आबाद करने वाले गरीबों- किसानों के नाम वनाधिकार पट्टा मुहैया करो और रसीद निर्गत करो।
6. रेल, कोल, पावर, अन्य उद्योगों से हुए हर विस्थापित ग्रामीणों को उचित मुआवजा और नौकरी दो व पुनर्वास करो और घने जंगलों में उत्खनन व दामोदर नदी से अवैध बालू उठाव पर रोक लगाओ।
7. ग्रामीण मजदूरों एवं बेरोजगारों को कोल सेल (सिरका अरगड्ढा, गिद्दी सी, रजरप्पा, कुजू,आरा- सारुबेड़ा, भुरकुंडा, लपंगा) व रेल रैक (भुरकुंडा, पतरातू, गोला, कुजू, बरकाकाना) अन्य में दंगल बनाकर रोजगार दो।
8. ग्रामीण एवं प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दो और न्यूनतम मजदूरी ₹500 लागू करो और रोजगार नहीं तो भत्ता दो।
10. शहरी बेरोजगारों व मजदूरों के लिए शहरी रोजगार एक्ट बनाओ।
11. महिलाओं की सुरक्षा एवं रोजगार की गारंटी करो और स्वयं सहायता महिला समूह की कर्जा माफ करो।
12. रामगढ़ जिला में बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर तत्काल रोक लगाओ और दोषी अपराधियों, हत्यारों को गिरफ्तार करो।
13. स्थानीय नीति में उचित सुधार करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया करो।
14. फर्जी मुकदमा में गिरफ्तार किए गए फादर स्टेन स्वामी को तत्काल रिहा करो