Ranchi: झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किए जाने के बाद झारखंड की राजनीति हिल गई है पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है दरअसल ED ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है. ईडी ने उन्हें तीन नवंबर को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है. मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है. इसमें तीन नवंबर को ईडी कार्यालय की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है.
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जाहिर है अवैध खनन की जांच के दौरान ED ने इस बात के भी सबूत जुटाये हैं कि पंकज मिश्रा व उसके सहयोगी अवैध खनन के मामले में जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर ही डराते थे.साथ ही मुख्यमंत्री के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जाता था. साहिबगंज में छापेमारी के दौरान ईडी को पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था. इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था. इसमें से दो चेकबुक हस्ताक्षरित थे. हालांकि, इसमें राशि का उल्लेख नहीं किया गया था. अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश ने पूछताछ के दौरान अपने राजनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया था.
मालूम हो कि अवैध माइनिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार ने भी पूछताछ के दौरान बरामद 17.49 करोड़ नकद में से अधिकांश राशि पूजा सिंघल के माध्यम से मिलने के बात स्वीकार की थी. ईडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसमें अवैध खनन से मिली राशि भी शामिल है. पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. ईडी कुछ बड़े अफसरों को भी नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए बुला सकता है. पिछले दिनों गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इन अफसरों के नाम सामने आये थे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेज कर अपने रांची स्थित जोनल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
ईडी ने सीआरपीएफ को भी पत्र लिखा है, ताकि पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं होने पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सके।
खबर है की मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को सम्मन के बाद ED को लगता है की उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा । ऐसे में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध- प्रदर्शन को लेकर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाए इसे लेकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है।
