पूजा सिंघल के समय के 70 कंपनियों को 4 सौ 50 करोड़ और 100 करोड़ की सब्सिडी ED की नजर

ED in jharkhand

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ अब ED का ·जांच का दायरा जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ईडी को चौकानेवाले तथ्य मिल रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का दायरा अब मनरेगा घोटाला से आगे बढ़कर अवैध खनन अवैध खनन पट्टा आवंटन से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ- साथ अब उद्योग विभाग में किए गए सब्सिडी और बड़ी-बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए दिए गए आवंटित राशि पर भी नजरें हैं ईडी अब मनरेगा घोटाले के साथ-साथ खान विभाग के साथ उद्योग विभाग की भी फाइलें खंगालेगा। उद्योग सचिव रहते पूजा ने 2021-22 में उद्योग विभाग की ओर से विभिन्न पॉलिसियों के तहत 70 से अधिक कंपनियों को 450 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला लिया। सब्सिडी की अनुशंसा

भी की, जिसके आधार पर 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। अन्य प्रक्रियाधीन है। ईडी के निर्देशानुसार इन कंपनियों

के भुगतान से संबंधित फाइलों की

सूची तैयार की जा रही है।

कमेटी की अध्यक्ष होने की हैसियत

से अनुशंसा: झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 समेत विभिन्न पॉलिसी के तहत सब्सिडी और अनुदान सरकार देती है। इसके लिए उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी

गठित है। कंपनियों को सब्सिडी

अनुदान की अनुशंसा एसडब्ल्यूसीसी की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी (एचपीसी) को भेजी

जाती है। एचपीसी की अनुमति के बाद भुगतान किया जाता है।