झारखण्ड में हुई नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबंग अंदाज में अपनी बाते रखी। नीति आयोग की टीम के साथ हुए बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस राज्य से देश चलता है। केंद्र को सबसे अधिक आमदनी होती है, उसी राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति सुधारने के लिए संसाधन की जरूरत है। पर संसाधन जुटाने के लिए नीति बनाने का अधिकार केंद्र के पास है।
उन्होंने कहा की पीएम आवास के साढे आठ लाख आवास का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। इस योजना की राशि भी नहीं मिल रही। पीएम आधे-अधूरे निर्माण के बाद भी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर देते हैं। लेकिन, इसके संचालन पर केंद्र ध्यान नहीं देता। दस साल बाद भी देवघर एम्स ठीक से शुरू नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम से कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए संघीय ढांचे की मजबूती जरूरी है। केंद्र सरकार से जितना सहयोग चाहिए, वह नहीं मिल रहा। केंद्र जबतक राज्य का हाथ नहीं थामेगा, तबतक विकास संभव नहीं है।
सीएम ने राज्य सरकार की सहमति के बिना झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए स्थान चिन्हित करने पर आपत्ति जताई। कहा कि कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां उपयोगिता नहीं है। अगर केंद्र मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में निर्णय ले रहा है, तो राज्य सरकार की सलाह लेनी चाहिए। हेमंत ने कहा कि विकास की दौड में कई राज्य आगे बढ गए और कुछ अभी भी पिछडे हैं। उनमें झारखंड भी है। झारखंड कैसे आगे बढे , इसके लिए विशेष कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल कंपनियों द्वारा अधिग्रहित जमीन के एवज में मुआवजा और कोयले पर राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी की राशि नहीं मिल रही है। कोयला कंपनियों पर जमीन अधिग्रहण का लगभग अस्सी हजार करोड़ रुपए मुआवजा बकाया है।
