Janata Darbar becomes a platform for relief in Ranchi

रांची में जनता दरबार बना राहत का मंच: पेंशन बहाल, अफसरों पर कार्रवाई, अवैध कब्जे पर सख्ती

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Janata Darbar becomes a platform for relief in Ranchi

रांची : जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार एक बार फिर आम लोगों के लिए त्वरित समाधान और भरोसे का मजबूत मंच साबित हुआ। शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याओं पर मौके पर ही संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए।

पेंशन बहाल, बुजुर्ग के चेहरे पर लौटी मुस्कान

तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोलाराम का पेंशन नवंबर 2024 से बंद था। जनता दरबार में गुहार लगाने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें आधार सीडिंग की कमी सामने आई। इसे तुरंत ठीक कर पेंशन बहाल कर दिया गया। पेंशन मिलने के बाद भोलाराम ने राहत की सांस ली और कहा कि अब वे अपना चश्मा बनवा सकेंगे।

EWS प्रमाण पत्र का त्वरित निष्पादन

हेहल अंचल के आलोक कुमार ने अपने पुत्र के लिए EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया था। उपायुक्त के निर्देश पर दस्तावेजों की त्वरित जांच कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का रास्ता साफ हुआ।

राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच

सोनाहातू अंचल के गणेश महतो द्वारा पंजी-2 में कथित छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए और संबंधित अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी।

लापरवाही पर अफसरों को शोकॉज

जनता दरबार में लापरवाही सामने आने पर सख्त रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने लापुंग अंचल में जमीन कब्जे के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर अंचल अधिकारी को शोकॉज किया। हेहल अंचल में आय प्रमाण पत्र नहीं बनने से नामांकन बाधित होने पर अंचल अधिकारी को शोकॉज किया इसके साथ ही ईटकी अंचल में फर्जी जमीन बिक्री और म्यूटेशन मामले में राजस्व कर्मचारी को शोकॉज किया।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती

ओरमांझी अंचल के गांगु टोला में बांध की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को भू-माफियाओं पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन की प्राथमिकता: त्वरित समाधान और जवाबदेही

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि जनता का भरोसा और मजबूत हो।

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