झारखंड में थाने से जेल तक सुरक्षित नहीं आम आदमी! बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, हिरासत में 427 मौतों का उठाया मुद्दा
नाबालिग बच्ची के उत्पीड़न मामले में आरोपी विधायक पर कार्रवाई की मांग, पत्रकार पर एफआईआर को बताया दुर्भाग्यपूर्ण; पुलिस बर्बरता और जेलों में अमानवीय व्यवहार पर भी उठाए सवाल
रांची। झारखंड में कानून-व्यवस्था, पुलिस हिरासत में मौतों, थानों में कथित पुलिस बर्बरता और जेलों की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सिमडेगा की नाबालिग बच्ची के कथित उत्पीड़न मामले से लेकर राज्य के विभिन्न थानों और जेलों में हुई गंभीर घटनाओं का उल्लेख करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में गरीब, आदिवासी, महिलाएं और असहाय बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने सरकार से नाबालिग बच्ची के मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
नाबालिग बच्ची के उत्पीड़न मामले में विधायक और परिजनों पर कार्रवाई की मांग
बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा से रांची लाई गई अनाथ और असहाय नाबालिग बच्ची के कथित उत्पीड़न का मामला उठाया। उनके अनुसार, बच्ची के पिता का निधन हो चुका है और मां उसे छोड़कर मुंबई चली गई थी। इसके बाद बच्ची अपने दादा के साथ रह रही थी। मरांडी ने आरोप लगाया कि जून-जुलाई के दौरान एक विधायक की बहन बच्ची को सिमडेगा से रांची स्थित आवास लेकर आई थीं, जहां उससे घरेलू काम कराया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी, बहन और एक अन्य महिला द्वारा बच्ची के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कांग्रेस और राज्य सरकार पर आरोपी विधायक को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस मामले में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में जांच को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मरांडी ने उस पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाया, जिसने कथित तौर पर बच्ची की मदद कर मामले को सामने लाने में भूमिका निभाई। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को तत्काल सुरक्षित महिला या बाल आश्रय गृह (Shelter Home) में रखा जाए, ताकि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सके।
हिरासत में 427 मौतें, 262 मामलों की न्यायिक जांच पर सवाल
प्रेस वार्ता में मरांडी ने पुलिस और न्यायिक हिरासत (Police and Judicial Custody) में हुई मौतों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से उच्च न्यायालय (High Court) में प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में वर्ष 2026 तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में कुल 427 लोगों की मौत हुई है।
मरांडी के मुताबिक, इनमें से 262 मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) के बजाय कार्यपालिका दंडाधिकारी (Executive Magistrate) से जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि 14 मई 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी 262 मामलों की छह महीने के भीतर नए सिरे से न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया था। मरांडी ने सवाल उठाया कि अदालत के आदेश के बावजूद जांच की प्रगति और उसके नतीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है।
थानों में आदिवासियों और महिलाओं के साथ पुलिस बर्बरता का आरोप
मरांडी ने राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस हिरासत और पूछताछ के दौरान कथित प्रताड़ना की कई घटनाओं का उल्लेख किया। लातेहार का बरियातू थाना मामला: उन्होंने अक्टूबर 2026 में एक आदिवासी महिला के साथ कथित पुलिस बर्बरता का जिक्र किया। आरोप है कि महिला को हिरासत में उल्टा लटकाकर पीटा गया और उसके मुंह में हरी मिर्च डाली गई। मरांडी ने कहा कि थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, लेकिन प्राथमिकी और गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। सरायकेला का कपाली ओपी मामला: उन्होंने 2 जून 2026 को आदिवासी बच्ची ज्योति से जुड़े मामले का उल्लेख किया। उनके अनुसार, गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के नाम पर बच्ची को करीब तीन घंटे तक कमरे में बंद रखा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
पलामू और देवघर की घटनाएं: मरांडी ने वर्ष 2025 में पलामू के महफूज अहमद की कथित पुलिस पिटाई के बाद रिम्स (RIMS) में हुई मौत का मुद्दा उठाया। इसके अलावा देवघर के पालाजोरी थाना क्षेत्र में पूछताछ के दौरान हुई संदिग्ध मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की ओर से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
होटवार जेल में कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप
भाजपा नेता ने राज्य की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और अंदर चल रही कथित अवैध गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेलों में बंद लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने एक 20 वर्षीय युवक के साथ जेल के अंदर कथित अप्राकृतिक यौन शोषण और अपमानजनक व्यवहार का मामला उठाया। मरांडी के अनुसार, युवक को जबरन साड़ी पहनाई गई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवक की लिखित शिकायत फाड़ दी गई और अस्पताल में उसका समुचित इलाज नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को पत्र लिखकर संबंधित जेल अधिकारियों को हटाने और मामले से जुड़े आरोपियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की जाएगी, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
सरकार से पूछा- आम आदमी आखिर सुरक्षित कहां है?
प्रेस वार्ता के अंत में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आम नागरिक थानों, जेलों और प्रभावशाली लोगों के आवासों तक में सुरक्षित नहीं है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने नाबालिग बच्ची के कथित उत्पीड़न से लेकर हिरासत में मौतों और जेलों में अमानवीय व्यवहार तक के मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग की। मरांडी ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, आदिवासियों और असहाय बच्चों के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
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