नक्सलवाद की चुनौती से बाहर निकल विकास की राह पर बढ़ा झारखंड
कभी गोलियों की गूंज से दहलते थे जंगल, अब सड़कों, शिक्षा और विकास की नई उम्मीदों के साथ बदल रही है तस्वीर
रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। अलग राज्य के लिए वर्षों तक चले आंदोलन और संघर्ष के बाद यहां के लोगों ने बेहतर भविष्य का सपना देखा था। उम्मीद थी कि नए राज्य में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। लेकिन राज्य गठन के बाद झारखंड को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें नक्सलवाद (Left Wing Extremism) सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था।राज्य के गठन के बाद लंबे समय तक झारखंड के कई जिले नक्सली हिंसा की चपेट में रहे। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला, पलामू, गिरिडीह और लोहरदगा जैसे क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों ने विकास की रफ्तार को प्रभावित किया। जंगल और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा का खतरा बना रहता था। सड़क, पुल, स्कूल और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों को भी कई बार नक्सली हिंसा का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में ग्रामीणों, सुरक्षाबलों के जवानों और नक्सली संगठनों से जुड़े लोगों की जान गई।
742 से घटकर 69 रह गईं हिंसा की घटनाएं
झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण सरकारी आंकड़ों में दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में दी गई जानकारी में बताया था कि झारखंड में नक्सली हिंसा की घटनाएं वर्ष 2009 के 742 से घटकर वर्ष 2024 में 69 रह गईं। यानी इन घटनाओं में लगभग 92 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि पिछले डेढ़ दशक में राज्य में नक्सली हिंसा का प्रभाव किस तरह कम हुआ है। इसके पीछे सुरक्षा अभियानों, खुफिया तंत्र को मजबूत करने, नक्सलियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
21 नक्सल प्रभावित जिलों से दो तक पहुंचा आंकड़ा
नक्सलवाद के भौगोलिक प्रभाव में भी बड़ी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2013 में झारखंड के 21 जिले नक्सल प्रभावित श्रेणी में थे। वर्ष 2025 में इनकी संख्या घटकर केवल दो रह गई थी। यह बदलाव राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया। हालांकि, नक्सली गतिविधियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा निगरानी और विकास कार्य जारी रखने की जरूरत बनी रही।
2024-25 में 25 नक्सली मारे गए, 276 गिरफ्तार और 32 ने किया आत्मसमर्पण
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2025 के बीच झारखंड में नक्सली हिंसा से जुड़ी 103 घटनाएं दर्ज की गईं। इस अवधि में 25 नक्सली मारे गए, 276 गिरफ्तार किए गए और 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों ने नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चलाए। झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर ने जंगलों तथा दुर्गम क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाकर नक्सली संगठनों पर दबाव बनाया।
मार्च 2026 में देश के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या शून्य
नक्सलवाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान में 2026 एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में देश के आठ जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन मार्च 2026 तक यह संख्या घटकर शून्य हो गई। मंत्रालय के मुताबिक, अब देश में कोई भी जिला नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं है। हालांकि, पहले नक्सल प्रभावित रहे 37 जिलों को ‘लेगेसी एंड थ्रस्ट’ (Legacy and Thrust) श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और विकास योजनाओं को जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है।
सुरक्षा के साथ विकास को भी मिली प्राथमिकता
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रही। केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-15 से जुलाई 2025 तक नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय (Security Related Expenditure) योजना के तहत कुल 3,357 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें झारखंड को 830.75 करोड़ रुपये मिले।इस राशि का उपयोग सुरक्षा बलों के परिचालन खर्च, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों तथा शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को सहायता देने जैसे कार्यों के लिए किया गया।सके अलावा सड़क संपर्क, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य दूरदराज के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
अब असली चुनौती रोजगार, शिक्षा और भरोसे की
झारखंड में नक्सलवाद का प्रभाव कम होना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि को स्थायी बनाने के लिए उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज करनी होगी, जो वर्षों तक हिंसा और पिछड़ेपन से प्रभावित रहे।आदिवासी और ग्रामीण बहुल इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, पेयजल, सिंचाई, रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास और नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को न्याय तथा सहायता देना भी महत्वपूर्ण होगा।
26 साल का सफर और आगे की उम्मीदें
राज्य गठन के 26 वर्षों के सफर में झारखंड ने कई चुनौतियों का सामना किया है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नक्सलवाद जैसी समस्याओं के बावजूद राज्य ने कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश की है।आज नक्सलवाद का प्रभाव कमजोर पड़ना झारखंड के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। अब जरूरत इस बात की है कि जिन जंगलों और गांवों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां स्कूलों की घंटियां बजें, युवाओं को रोजगार मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

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