मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अभी जेल में रहेंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हुई सुनवाई में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गयी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का रुख किाय था। ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लौंडरिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भी कई अधिकारियों के नाम और बड़े खुलासे किए गये हैं।
पंकज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप हैं
पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। ईडी ने पहले शरफुद्दीन खान का बयान दर्ज किया था और वह ED का गवाह है। ED को संदेह है कि इस मामले में पुलिस एफआईआर को कमजोर करके पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। ध्यान रहे कि दुमका रेंज के डीआईजी ने ED की आशंका को खारिज करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंकज मिश्रा को दो मामलों में क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि आरोप साबित नहीं हो सके थे।
दाहू यादव ने पहले ही किया था खुलासा
पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले इसके करीबी दाहू यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए थे। साहिबगंज में चल रही अवैध व्यापारिक गतिविधियों का काला चिट्ठा खोलकर ईडी के सामने रख दिया था। ईडी को उसने बताया था कि पत्थर खनन के साथ- साथ कोयला, बालू जैसे खनन पर भी पंकज मिश्रा का कब्जा है। इस पूरे कारोबार की देखरेख निमाई चंद्रशील करता है।
साहिबगंज में 16 बालू घाट हैं, लेकिन अब तक किसी भी घाट की नीलामी नहीं हुई है. इसके बावजूद बरहेट और पतना प्रखंड में करीब सात स्थानों पर बालू के अवैध खनन की सूचना इडी को मिली है। ईडी पंकज मिश्रा के मामले में जांच कर रही है। पंकज मिश्रा के जांच की कई परत खुलती जा रही है, जैसे जैसे मामले सामने आ रहे पंकज मिश्रा अवैध खनन, अवैध कारोबार के मामले में फंसते जा रहे हैं।
कई मामलों की चल रही है जांच
साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस शिकायत में इन्होंने पंकज मिश्रा पर टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पंकज मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने फोन पर धमकी दी। फोन की रिकार्डिंग भी पुलिस को दी गयी थी लेकिन इस मामले में पुलिस ने वॉइस रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच नहीं कराई थी। आधे घंटे में 14 गवाहों का बयान लेकर पुलिस ने मामले में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट दी थी। इस मामले में अभी जांच चल रही है। ईडी ने इस केस से जुड़े प्रमुख लोगों से पूछताछ की है।
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