रांची : झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा।
एक ही चरण में होना है झारखंड नगर निकाय चुनाव
बता दें कि निकाय चुनाव एक ही चरण में नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगरपालिका के लिए होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा तथा इसमें नोटा के इस्तेमाल का अधिकार मतदाताओं को मिलेगा। आयोग ने निकायों मेें विभिन्न पदों का आरक्षण तय कर दिया है तथा उम्मीदवारों को आवंटित किए जानेवाले चुनाव चिह्न भी तय कर दिए हैं।
आरक्षण के विरोध को लेकर बढ़ाई जा सकती है तिथि
इधर, आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध होने के कारण चुनाव की तिथि बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पद के आरक्षण पर कुछ संगठनों ने सवाल उठाते हुए उसमें संशोधन की मांग झारखंड सरकार से की है। रांची नगर निगम के महापौर पद एससी के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध हो रहा है।
आदिवासी संगठनों ने सीएम से सोमवार को की ये मांग
आदिवासी संगठनों ने सोमवार काे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे निकाय चुनाव को पांचवीं अनुसूची के प्रविधानों का उल्लंघन बताया। संगठनों ने इन क्षेत्रों में सामान्य कानून की जगह पेसा कानून के तहत कराने की मांग की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इसपर निर्णय ले सकते हैं।
