रांची जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए सख्त कदम, कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस नीति

रांची जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए सख्त कदम, कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस नीति

रांची : हाल के दिनों में रांची जिले में घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (IOCL, HPCL, BPCL), GAIL तथा जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि रांची जिले में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियों ने बताया कि इंडेन गैस के लगभग 1.5 लाख उपभोक्ताओं के बीच प्रतिदिन करीब 10,500 सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है, जबकि HPCL और BPCL के उपभोक्ताओं के लिए भी रोजाना हजारों सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य बताई गई है, हालांकि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण कुछ बुकिंग में देरी हो सकती है, जो जल्द ठीक हो जाएगी।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए:

– एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी या अवैध भंडारण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
– ऐसी गतिविधियों की शिकायत अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर 9430328080 (व्हाट्सएप/SMS) पर तुरंत दर्ज कराएं।
– आपात स्थिति में 5 किलोग्राम (या 2 किलोग्राम) के छोटे सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं। HPCL और BPCL के ये सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में हैं—आधार कार्ड दिखाकर प्राप्त करें।
– उपभोक्ताओं से अपील: अनावश्यक रूप से अधिक बुकिंग न करें, क्योंकि इससे सिस्टम पर अतिरिक्त भार पड़ता है। एक बुकिंग के बाद 25 दिनों के बाद ही दूसरी बुकिंग संभव है (सरकारी दिशानिर्देशानुसार)।

PNG कनेक्शन के लिए सुविधा

रांची में GAIL के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत 24,000 से अधिक घरों में पहले से ही पाइपलाइन नैचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है। जिन अपार्टमेंट्स/क्षेत्रों में यह सुविधा है, वहां के निवासी आसानी से नया कनेक्शन ले सकते हैं। इच्छुक ग्राहक टोल-फ्री नंबर 1800-123-121111 पर संपर्क करें।

जिला प्रशासन ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जनता के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें, हेल्पलाइन को मजबूत करें और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन प्रतिबद्ध है कि रांची में एलपीजी वितरण व्यवस्था सुचारू रहे और आमजन को न्यूनतम असुविधा हो।

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Drishti Now

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वरिष्ठ संवाददाता

झारखंड की राजनीति, प्रशासन और स्थानीय खबरों पर लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं।