दाखिल-खारिज के लंबित मामलों पर सख्त हुए रांची DC, लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
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Drishti Now Desk
रांची: राजस्व कार्यों में लापरवाही और दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को समाहरणालय के ब्लॉक-A सभागार में सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों के साथ बैठक कर उन्होंने कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अंचलों में दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया।
बैठक में 30 दिनों और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया।
प्रमाण पत्र जारी करने में देरी नहीं हो
उपायुक्त ने पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। बैठक में उत्तराधिकार दाखिल-खारिज, भूमि नापी और नगर विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर कार्रवाई
आदिवासी भूमि के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे या हस्तांतरण की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का भी गंभीरता से निपटारा करने और मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने को कहा।
पर्यटन विकास और भूमि आवंटन में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में नामकुम, अनगड़ा और ओरमांझी अंचलों में पर्यटन विकास की संभावनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्राकृतिक स्थलों के समुचित विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा जिले में चल रही विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन की उपलब्धता सहित विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक से अनुपस्थित कर्मचारी का वेतन रोकने का निर्देश
बैठक में बिना कारण बताए अनुपस्थित रहने वाले हल्का कर्मचारी-8 विजय उरांव को शो-कॉज नोटिस जारी करने और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता और कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मुकेश कुमार, भू-अर्जन पदाधिकारी केके राजहंस, भू-बंदोबस्त पदाधिकारी आशुतोष ओझा, उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
