60:40 नियोजन नीति और 1932 के खतियान संविधान पर आधारित स्थानीय नीति के विरोध में राज्य का युवा एक बार फिर आंदोलन करेगा। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आंदोलन का नेतृत्व झारखंड राज्य छात्र संघ करेगा। झारखंड राज्य छात्र संघ के नेता देवेंद्रनाथ महतो के अनुसार आदिवासी छत्र संघ, आदिवासी सेंगेल अभियान, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद और झारखंड युवा मंच इस तीन दिवसीय आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
ऐसा होगा 72 घंटे का आंदोलन
आज हुई बैठक में 72 घंटे के आंदोलन का कार्यक्रम तय किया गया. आंदोलन की पूर्व निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर धावा बोल दिया जाएगा। 18 अप्रैल को बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जलाकर शोभायात्रा निकाली जाएगी। 19 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा. प्रदेशभर में युवा इस दिन राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.
हक के लड़नी होगी लड़ाई
आंदोलन की रूपरेखा को लेकर आज हुई बैठक के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि उन्हें न तो पार्टी पर भरोसा है और न ही विपक्ष पर। केवल राज्य के युवाओं को ठगा गया, भले ही दोनों दलों ने सरकार बनाने में मदद की। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के मुताबिक हम पार्टी की भावनाओं से ऊपर उठकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन महत्वपूर्ण और स्थायी होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रदेश भर से युवाओं के माता-पिता हमारे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और स्वयं युवाओं के साथ ही इसका समर्थन कर रहे हैं।
पहले भी कर चुके आंदोलन
नियोजन नीति के खिलाफ युवाओं ने पहले भी प्रदर्शन किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हड़ताल भी हुई। इसके बाद बजट सत्र भी हंगामेदार रहा। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और 60:40 नियोजन नीति के विरोध में राज्य के युवाओं ने 23 मार्च को विधानसभा का घेराव भी किया था. इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।
क्यों आंदोलन करेंगे युवा
जनहित में की गई नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की नीति को छात्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर इस नीति का पालन किया गया तो राज्य के नौजवानों की नियुक्तियों में सेंध लग जाएगी. राज्य सरकार को ऐसी नियोजन रणनीति विकसित करनी चाहिए जो स्थानीय युवाओं को रोजगार की गारंटी दे सके।
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