मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप बिजली खरीदने के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को आम लोगों को बिना किसी परेशानी के जो भी बिजली चाहिए, वह खरीदनी चाहिए।
भीषण गर्मी के कारण बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उन्हें गर्मी में परेशानी हो. उन्होंने ऊर्जा विभाग को अगले तीन महीनों के लिए एक योजना विकसित करने का भी निर्देश दिया। इस बारे में पूछे जाने पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम के ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव एवं सीएमडी अविनाश कुमार ने इसकी पुष्टि की।
प्रतिदिन 150 से 400 मेगावाट तक बिजली की हो रही कमी
समझा जाता है कि गर्मी शुरू होते ही राज्य में लगभग 150 से 400 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त मांग होगी। बिजली की कमी के कारण कई इलाकों में सामान्य आपूर्ति बाधित हो रही है। राजधानी रांची भी बिजली संकट से बेहाल है. हालांकि मुख्यमंत्री के एक आदेश के बाद बिजली खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जेबीवीएनएल ने शुक्रवार को पावर एक्सचेंज से 140 मेगावाट बिजली की खरीद की है ।
लोड शेडिंग क्यों
गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत अप्रैल में 2000 मेगावाट से 2700 मेगावाट तक पहुंच गई है। जबकि, जेबीवीएनएल के पास वर्तमान में 2200 से 2300 मेगावाट तक बिजली ही उपलब्धता है। करीब 400 से 500 मेगावाट और बिजली की जरूरत है।
पतरातू पावर प्लांट का निर्माण शीघ्र पूरा करें
सीएम ने बिजली संकट को देखते हुए पतरातू पावर प्लांट के निर्माण का काम शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, पतरातू पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो जाने और अडाणी पावर से बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हो जाने के बाद झारखंड बिजली जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
इस कारण बढ़ा संकट : जेबीवीएनएल को विंड पावर से करीब 150 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही है। सोलर एनर्जी से भी 40 मेगावाट तक बिजली नहीं मिल रही है। बाढ़ से मिलनेवाली 80 मेगावाट बिजली भी नहीं मिल रही है।
अडाणी पावर से नहीं मिल रही बिजली : गोड्डा में अडाणी पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। लेकिन, समझौते के अनुसार झारखंड को बिजली मिलना शुरू नहीं हुआ। इससे भी बिजली की समस्या को दूर नहीं हो रही है।
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