Ranchi News:-क्या आरटीइ से हो पाएगा सौ फीसदी एडमिशन:आदेश तक ही सिमटा शत-प्रतिशत एडमिशन, बीतें साल 2588 सीटें रही रिक्त, अभी चल रहा आवेदन
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल बच्चों का निजी स्कूलों में एडमिशन लेने का हाल बेहाल है। जबकि हर साल आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते ही निजी स्कूलों में शत-प्रतिशत एडमिशन लेने का आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद भी एडमिशन पूरा नहीं हो पाता।
साल 2023 में बीपीएल बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साल भी सौ फीसदी एडमिशन लिया जाएगा? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आंकड़े के मुताबिक साल 2022-23 में कुल 6974 सीटों में महज 4386 सीटों में ही नामांकन हुआ। पूरे राज्य में 2588 सीटें रिक्त रह गयीं।
क्या है नियमावली
राज्य में वर्ष 2011-12 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ लागू किया गया था। इसके तहत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों इंट्री क्लास में 25 फीसदी सीटों पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क का भुगतान राज्य सरकार करती है। सरकार स्कूलों को एक बच्चे के लिए प्रति माह 425 रुपये शुल्क देती है। साल भर में 5100 रुपये देती है।
ऐसा रहा आरटीई से एडमिशन का हाल
जिला : कुल सीट : नामांकन : रिक्त
रांची : 1213 : 636 : 577
बोकारो : 528 : 308 : 220
गोड्डा : 35 : 35 : 00
चतरा : 29 : 29 : 00
देवघर : 361 : 152 : 209
धनबाद : 684 : 549 : 135
दुमका : 233 : 152 : 81
गढ़वा : 231 : 194 : 37
गिरिडीह : 390 : 383 : 07
गुमला : 47 : 37 : 10
हजारीबाग : 209 : 172 : 37
जामताड़ा : 93 : 48 : 45
खूंटी : 48 : 19 : 29
कोडरमा : 99 : 64 : 35
लोहरदगा : 65 : 21 : 44
पाकुड़ : 62 : 24 : 38
पलामू : 141 : 110 : 31
पश्चिमी सिंहभूम : 184 : 102 : 82
पूर्वी सिंहभूम : 1540 : 982 : 558
रामगढ़ : 248 : 169 : 79
सरायकेला-खरसावां : 354 : 156 : 198
सिमडेगा : 180 : 44 : 136
12 साल में 21178 एडमिशन, 11 करोड़ स्कूलों को मिला
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक राज्य में जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है तब से लेकर आज तक 21178 बच्चों का एडमिशन ही हो सका है। जबकि इस नामांकन के एवज में शिक्षा परियोजना ने राज्य के निजी स्कूलों को अब तक 11 करोड़ रुपये दे चुका है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को जो राशि दी जाती है। उसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 फीसदी होती है।
रांची में 577 सीटें बीते साल रही रिक्त
आरटीई के तहत नामांकन की स्थिति की बात करें तो प्रमुख जिलों में हाल कुछ ठीक नहीं रहा। राजधानी रांची के निजी स्कूलों में 1213 सीटें हैं। जबकि एडमिशन 636 सीटों पर ही हुआ। 577 सीटें खाली ही रह गयी। बोकारो में 528 सीटें हैं। 308 पर एडमिशन हुआ। 220 सीटें खाली रह गयीं। पूर्वी सिंहभूम में 1540 सीटें हैं। 982 में एडमिशन हुआ। 558 सीटें खाली रह गयी। धनबाद में 684 सीटें हैं। 549 पर एडमिशन हुआ। 135 सीटें खाली रह गयीं।
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