तमिलनाडु में विजय सरकार का मुस्लिम प्रेम,अल्पसंख्यकों को लिए खोले खजाने , मुस्लिम छात्राओं की UG फीस से लेकर 100 करोड़ के ब्याज-मुक्त फंड तक, जानिए क्या मिला
तमिलनाडु में विजय की सरकार आये महज कुछ महीने ही हुए है लेकिन सरकार की नीतियों में मुस्लिम और मसीही समुदाय की तरफ प्रेम झलकता दिखाई दे रहा है . खास वर्ग के लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं पर विजय सरकार खूब ध्यान दे रही है। तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। इनमें मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल विकास, धार्मिक-सामुदायिक संपत्तियों का विकास और हज यात्रियों के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।
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मुस्लिम छात्राओं की UG पढ़ाई की फीस सरकार उठाएगी
27 अगस्त 2026 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान सरकार ने घोषणा की कि सरकारी कोटे के तहत UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली पात्र मुस्लिम छात्राओं की पूरी ट्यूशन फीस सरकार वहन करेगी। इसका दायरा Arts, Science, Engineering, Medicine, Agriculture और Law जैसे पाठ्यक्रमों तक बताया गया है। इस योजना के लिए शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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छात्रवृत्ति का दायरा कक्षा 10 तक बढ़ा
सरकार ने मुस्लिम छात्राओं के लिए चल रही छात्रवृत्ति को भी विस्तार दिया है। पहले यह योजना कक्षा 1 से 8 तक थी, जिसे अब कक्षा 9 और 10 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना की सहायता मिलेगी और करीब 41,384 छात्राओं को इससे लाभ मिलने का अनुमान है।
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चेन्नई में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नया कॉलेज
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में Minorities Women’s Arts and Science College स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए शुरुआती सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना है।
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मुस्लिम और ईसाई धार्मिक संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये
सरकार ने मुस्लिम Waqf और Christian धार्मिक संपत्तियों से जुड़ी आय-सृजन गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त Revolving Fund घोषित किया है। इस राशि का इस्तेमाल ऐसी परिसंपत्तियां विकसित करने में किया जा सकता है जिनसे भविष्य में संस्थाओं को आय प्राप्त हो, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल।
10 हजार अल्पसंख्यक युवाओं को Skill Training
सरकार ने अगले चार वर्षों में 10,000 अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना भी घोषित की है।
प्रशिक्षण में IT, Automobile, Apparel, Beauty & Wellness, Embroidery और Agriculture जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका घोषित उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है।
हज यात्रियों की सहायता 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये
2026-27 के बजट में पहली बार हज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राज्य की आर्थिक सहायता 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की घोषणा की गई है।
कब्रिस्तान और कब्रगाहों के लिए 34 करोड़ रुपये
तमिलनाडु के 2026-27 बजट में burial grounds और kabarsthans के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़क, परिसर की दीवार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं।
मुस्लिम-ईसाई महिला सहायता समितियों के लिए 1.05 करोड़ रुपये
बजट में Christian और Muslim Women Aid Societies के लिए 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन समितियों के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
ईसाई समुदाय के लिए पहले से चल रही योजनाएं भी जारी
तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर Christian Women Aid Society, Jerusalem pilgrimage assistance, चर्चों की repair/renovation, burial grounds तथा Christian priests और church employees के welfare board जैसी योजनाएं सूचीबद्ध हैं।
सरकार की नीति का बड़ा संकेत क्या है?
तमिलनाडु की 2026-27 की घोषणाओं को देखें तो ऐसा लगता है की सरकार ईसाई और मुस्लिम समुदाय को लेकर चल रही है । यानी MI समीकरण विजय सरकार तैयार कर रही है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण का फोकस केवल धार्मिक सहायता तक सीमित नहीं है। बल्कि शिक्षा, छात्रवृत्ति, महिला उच्च शिक्षा, रोजगार के लिए skill training, सामुदायिक संपत्तियों से आय और बुनियादी ढांचे को भी इसमें शामिल किया गया है।
नोट : सभी योजनाएं एक ही दिन शुरू नहीं हुई हैं। कुछ नई घोषणाएं हैं, जबकि कुछ पहले से चल रही योजनाओं का विस्तार या 2026-27 में नया बजटीय प्रावधान हैं। तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक Minority Welfare पोर्टल पर इन योजनाओं की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध है।
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