नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आंदोलन अब पानी में जाने वाला है। उनकी मांग के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दरअसल पिछले दिनों छात्र प्रोटेस्ट के दौरान मांग कर रहे थे की सरकार नियोजन निति पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाये लेकिन आज झारखण्ड के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसने छात्रों के आंदोलन को सिरे से ख़ारिज कर दिया है और हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज करने की बात मीडिया में कही है
दरअसल दो दिन पहले छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा था . हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगति भी किया गया . नियोजन नीति के विरोध में रांची के सड़को पर हजारों छात्र उतर सरकार का विरोध करते नजर आ रहे थे इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक विधायकों की टीम को छात्रों के पास भेजा गया था . उन्होंने छात्रों से बात की और कहा कि सभी विधायक उनके मांग से सहमत है और कहा कि हर हाल में नियोजन मिलनी चाहिए. इसके लिए उन्हें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है. बल्कि पढ़ाई करने की जरूरत है. क्या वो वादा झूठा था
Author :
drishtinow
